रामपुर. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के कब्जे से शिक्षा विभाग की जमीन को मुक्त कराने की मोहलत गुरुवार को खत्म हो गई. स्कूल की ओर से मोहलत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया. इसके बाद रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) का फर्नीचर और अन्य सामान हटाए जाने का कार्य किया गया.
शुक्रवार को स्कूल को सील करने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद स्कूली छात्राओं को छुट्टी दे दी गई. बृहस्पतिवार को दोपहर बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए आरपीएस पहुंचे और स्कूल के सामान की शिफ्टिंग का जायजा लिया. प्रदेश कैबिनेट की 31 अक्तूबर को हुई बैठक में जौहर ट्रस्ट को 30 साल की लीज पर आवंटित शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फुट की जमीन की लीज को खारिज कर दिया था.
कैबिनेट से इस फैसले का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इस संबंध में पिछले सप्ताह विस्तृत आदेश जारी कर दिया था. अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली ने जौहर शोध संस्थान के प्रबंधक को दो नंबबर को नोटिस भी जारी कर दिया था.
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नोटिस में सात दिन का समय दिया गया था. नोटिस की अवधि बृहस्पतिवार को पूरी हो गई. बृहस्पतिवार की दोपहर जिला विद्यालय निरीक्षक मु्न्ने अली और जिला बेसिक शिक्षाधिकारी संजीव कुमार स्कूल पहुंचे, जहां वह करीब घंटे भर तक स्कूल में रहे. इस दौरान उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की शिफ्टिंग के काम का जायजा लिया. नोटिस की अवधि पूरी हो जाने के बाद अब प्रशासन किसी भी वक्त स्कूल की बिल्डिंग पर अपना ताला लगा सकता है.