Adani-Hindenburg Case News: इसी साल जनवरी में अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने दिग्गज भारतीय कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद गौतम अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए उससे अधिक समय नहीं मांगने जा रहा है.

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने इस साल मई में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिला है. इसके साथ ही इस समिति ने कहा था कि नियामक भी इस मामले में विफल नहीं हुआ है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने 2014 और 2019 के बीच सेबी द्वारा किए गए कई सुधारों का हवाला देते हुए कहा कि नियामक की जांच क्षमताएं सीमित हैं और यदि किसी कंपनी में किसी विदेशी इकाई द्वारा निवेश किया जाता है, या यदि कोई भारतीय नियम है. उसके द्वारा उल्लंघन किया गया तो इस मामले में सेबी की पहुंच सीमित है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सेबी से पूछा कि वह निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है. सेबी का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछा कि शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव चल रहा है, ऐसे में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी किस तरह के कदम उठाने की योजना बना रही है.

इस पर मेहता ने कहा है कि अगर शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के किसी भी मामले में शॉर्ट सेलर्स शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. मेहता ने कहा कि भारत के पूंजी बाजार के नियमन में विशेषज्ञ समिति के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है, सेबी उनके द्वारा दिये गये सुझाव को लागू करने में जुटी है और उसने इसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार भी कर लिया है.

 इसी साल 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसके साथ ही अडानी ग्रुप के शेयर कीमतों में उतार-चढ़ाव कराया जा रहा है. और कुछ खास निवेशकों को लाभ दिया जाता है. इसके बाद शेयर बाजार में भारी कमजोरी दर्ज की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच के लिए एक पैनल बनाने का निर्देश दिया था. सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद 24 मामलों की जांच की गई, जिनमें से 22 की जांच अंतिम चरण में है और दो की जांच जल्द ही पूरी होने वाली है. सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह अंतिम जांच के संबंध में टैक्स हेवेन देश से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है. इस खबर के बाद से अडानी की कंपनी के शेयरों में अच्छा उछाल देखा जा रहा है.