रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किसानों की कर्जमाफी को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया. चर्चा के दौरान विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर किसानों के साथ धोखेबाजी का आरोप लगाया. जिसपर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, ‘मैनें जिस समय कर्जमाफी की बात कही थी, तब भाजपा का घोषणा पत्र नहीं आया था. बाद में बीजेपी का घोषणा पत्र आया और जनता ने उस पर जनादेश दिया’.
विपक्ष के सदस्यों ने कर्जमाफी पर उठाए सवाल पर कहा कि, जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए. डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान के बाद सदन में तीखा विरोध शुरू हो गया. कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि, ‘मोदी की गारंटी में 21 क्विंटल 3100 में धान खरीदी की बात कही गई. जबकि हमने 20 क्विंटल की बात कही थी, तब इसका विरोध किया गया.
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कल 21 क्विंटल का आदेश जारी हुआ, लेकिन प्रावधान नहीं है. आदेश जारी कर दिया, लेकिन सोसायटी को आदेश दिया. 700 क्विंटल छोटी सोसायटी और 1600 से ज्यादा बड़ी सोसायटी नहीं खरीद पाएंगे. किसानों को न्याय योजना की चौथी क़िस्त दें. जल्द मंत्रिमंडल का गठन कीजिए, मुख्यमंत्री जी. बीजेपी ने कर्जमाफी की बात कही थी, लेकिन कर्जमाफी नहीं हुई. किसान कर्जमाफी नहीं होने से आत्महत्या कर रहे हैं.
विजय शर्मा ने कहा, जिन लोगों ने अपनी घोषणा पत्र में पांच सौ रुपया प्रति महिलाओं को देने की बात कहीं थी. घोषणा पत्र में छपवाया था, लेकिन नहीं दिया. ये लोग छत्तीसगढ़ की माता बहनों से माफ़ी माँगे. हाथों में गंगाजल लेकर क़सम खाई थी कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं की. ऐसे लोगों को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए.
शर्मा ने कहा, महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था लेकिन एक रुपये भी माफ़ नहीं किया. उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए. कांग्रेस ने बुजुर्गों को पेंशन देने की भी बात कही थी, लेकिन वादा पूरा नहीं किया. उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए. आवास के अधिकार की बात कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया था, लेकिन एक आवास नहीं दिया. इसके लिए उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए. बेरोज़गार युवाओं को भत्ता, नौजवानों को रोज़गार, यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड जैसे कई वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया. इन सबके लिए कांग्रेस को माफ़ी माँगनी चाहिए.
बिजली बिल हाफ योजना बंद करने वाले बयान पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपना मत स्पष्ट किया. उन्होंने कहा, अब बिजली हाफ नहीं होगा, बिजली का बिल हाफ होगा और जो प्रणाली है उसे भी सुधार किया जाएगा.
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