ग्रेटर नोएडा . किसानों, आवंटियों और फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मुहर लगेगी. अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. साथ ही, औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर में बढ़ोतरी पर भी फैसला हो सकता है. 10 प्रतिशत तक आवंटन दर बढ़ाने की योजना है.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मंगलवार को होगी. बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन मनोज कुमार सिंह करेंगे. बोर्ड रूम में होने वाली बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है. बैठक में किसानों को तमाम राहत दिए जाने पर फैसला हो सकता है. किसानों को 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट देने, नए जमीन अधिग्रहण कानून के लाभ दिए जाने, भूमिहीनों के लिए वेंडिंग जोन में आरक्षण, किसान कोटा के प्लॉटों में व्यावसायिक नक्शा पास करने आदि के प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे जा सकते हैं.
इन मांगों को लेकर किसानों ने चार महीने तक दिन-रात का धरना दिया था. अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. रूपेश वर्मा ने उम्मीद जताई कि बोर्ड बैठक में किसानों को राहत देने के प्रस्ताव पास होंगे.
नियम बदलने से दर बढ़ाने की योजना
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर बढ़ाने की तैयारी में है. यह बढ़ोतरी इसलिए जरूरी हो गई, क्योंकि औद्योगिक भूखंड आवंटन के नियम बदल गए हैं. अभी तक आवंटन नीलामी के जरिए किया जाता रहा है. अब आवंटन साक्षात्कार के जरिए किया जाएगा. नीलामी में अधिक पैसा मिलता रहा है. इसलिए आवंटन दर में 10 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है. इसके अलावा कई नीतिगत प्रस्ताव भी रखे जाएंगे. अंसल गोल्फ लिंक वन सोसाइटी को टेकओवर करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है. यह फ्री होल्ड कॉलोनी है.