ग्वालियर में मुख्यमंत्री की संभागीय समीक्षा बैठक: CM मोहन ने कहा-जरूरतमंदों को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

Rituraj Vaishnav04 Jan 2024, 10:29 PM January 4, 2024

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर में संभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्वालियर क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं जताई हैं,इसके साथ ही CM ने ग्वालियर की जे.सी. मिल के श्रमिकों के भुगतान को जल्द किये जाने को लेकर कहा है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जरूरतमंदों को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग व सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर को शामिल कर रोजगार देने की कार्ययोजना बनाएँ। कार्ययोजना ऐसी हो जिससे हर सेक्टर से जरूरतमंदों को रोजगार मिले, इसकी जिलेवार तैयारी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर में आयोजित हुई संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी बैठक में की,इस दौरान उनके साथ बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन , इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे।

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CM ने निर्देश दिए कि सक्षम लोगों से संवाद कर उन्हें रोजगार के अवसर पैदा करने, उद्यम खड़ा करने के लिये प्रेरित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संभाग स्तर पर वृहद स्तर पर रोजगार मेला आयोजित करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में यह भी कहा कि इंदौर के हुकुमचंद मिल की तर्ज पर सरकार जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों का भुगतान भी करायेगी,उन्होंने ग्वालियर कलेक्टर को श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये जल्द से जल्द कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का समीक्षा बैठक में सख्त रुख भी देखने मिला,जहां उन्होने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार ने जो काम स्वीकृत किए हैं, उनमें से अधूरे काम अभियान बतौर पूरा कराएँ। साथ ही जो कार्य शुरू नहीं हो सके हैं उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर लाएँ। इसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी। खास तौर पर यह भी निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीक बसे गाँवों को नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी अनिवार्य रूप से मिले। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन हैं, वहाँ विशेष ध्यान देकर संबंधित ग्रामों को मुख्य सड़कमार्ग से जुड़वाएँ।

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CM एक बार फिर सभी को निर्देशित किया है कि मांस-मछली की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बेचने के गलत तरीके पर जरूर रोक है। उन्होंने कहा लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मांस-मछली बेचने वालों के लिए पक्के प्लेटफॉर्म बनवाकर सरकार देगी। साथ ही उनकी बिक्री के लिये वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए जायेंगे।