किसानों को धीरे से लगेगा जोर का झटका: टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में बिजली कंपनी, मिलने वाली छूट में अब लागू होंगी शर्तें

saurabh13 Jan 2024, 03:01 PM January 13, 2024

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां एक बार फिर से किसानों को बिजली का झटका देने की तैयारी में है। बिजली कंपनियों ने किसानों को मिलने वाली बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। नए टैरिफ में बिजली कंपनियों ने प्रति यूनिट 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही प्रति माह लगने वाला फिक्स सरचार्ज में भी 15 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। यदि बिजली कंपनियों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो किसानों को हर माह मिलने वाली 5 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट की बिजली 5 रुपए 75 पैसे के हिसाब से मिलेगी वहीं वर्तमान में किसानों को मिलने वाली बिजली पर प्रतिमाह फिक्स चार्ज 68 रुपए से बढ़कर 83 रुपए हो जाएगा।

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नागरिक उपभोक्ता मंच ने प्रस्ताव को खारिज करने भेजा पत्र

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस बाबत विद्युत नियामक आयोग को एक पत्र लिखा है। मंच से सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने ने कहा है कि, उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि यदि इस तरह के प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालने की कोशिश होगी जिसे किसी भी हाल में मंजूर न किया जाए।

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क्या है वर्तमान में किसानों के बिजली के चार्ज

मध्य प्रदेश में किसानों को मिलने वाली बिजली में के वर्तमान रेट की बात की जाए तो 750 यूनिट बिजली के खपत के लिए 5 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल जनरेट होता है l जिसे बढ़ाकर 5 रुपए 75 पैसे करने का प्रस्ताव है। वहीं वर्तमान में किसानों को मिलने वाली बिजली के फिक्स चार्ज की बात की जाए तो 68 रुपए है जिसे बढ़ाकर 83 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस तरह से बिजली के रेट में 35 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दाम बढ़ाने वहीं मासिक सरचार्ज में 15 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है।

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किसानों को मिलने वाली छूट में भी शर्तें लागू

बिजली कंपनी ने सिर्फ बिजली के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं भेजा बल्कि किसानों को मिलने वाली छूट में भी शर्तें लागू करने की सिफारिश भेजी है। जिसमें कहा गया है कि किसानों को उसी स्थिति में छूट मिलेगी जब किसानों के खेतों में आईएसआई मार्क का पंप होगा तथा पानी को सप्लाई करने वाली पाइप पीवीसी की होगी यदि यह शर्तें लागू होती है तो बमुश्किल से 5% किसानों को ही विद्युत बिल में छूट का लाभ मिल पाएगा।