मनीषा त्रिपाठी, भोपाल। मध्य प्रदेश में विशेष जनजाति के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए मोहन सरकार महाअभियान चलाएगी। जिसमें पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के 23 जिलों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही छात्रावास, बहुद्देश्यीय केंद्र, मजरे-टोलों को सड़क मार्ग के साथ जोड़े जाएगे। वहीं 3 वर्ष में एक लाख बीस हजार आवास भी बनाए जाएंगे।
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प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के लगभग 23 जिलों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। बतादें कि, 60 लाख रुपए की लागत से प्रदेश में 125 बहुद्देशीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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वहीं केंद्र सरकार इसके लिए पूरी राशि देगी। प्रदेश को सिर्फ भूमि आवंटित करनी होगी, जिसके लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। वहीं 100 तक की जनसंख्या वाली 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2,403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल तीन वर्षों में 2,354 करोड़ रुपया की लागत से बनेंगे। तो शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रूपए भी अलग से मिलेंगे।
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