नई दिल्ली . दिल्ली सरकार अवधि पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराने पर 50 हजार रुपये की सब्सिडी देगी. यह प्रावधान परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तावित स्क्रैप नीति में किया गया है. फिलहाल इस सब्सिडी की वित्तीय मंजूरी के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है.
सरकार का मकसद अवधि पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है. वर्ष 2021-22 में कुल 48.77 लाख वाहनों को अवधि पूरी होने के कारण डी-रजिस्टर किया गया. उनमें महज 83 हजार 240 वाहन मालिक ही एनओसी लेकर दिल्ली से बाहर गए और 4,923 वाहनों को जब्त करके स्क्रैप करने के लिए भेज दिया गया. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.18 लाख वाहनों को डी-रजिस्टर किया गया. इस साल 5.39 लाख वाहन मालिकों ने एनओसी लिया है और 1.35 लाख वाहनों को स्क्रैप किया गया. परिवहन विभाग ने दो वित्तीय वर्ष में 55 लाख से अधिक वाहनों को डी-रजिस्टर किया, जिनमें छह लाख ने एनओसी लिया और डेढ़ लाख वाहनों को स्क्रैप किया गया.
वाहन स्वामी को ऐसे दी जाएगी राहत
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो यह सब्सिडी वाहन स्क्रैप कराते ही नहीं मिलेगी. वाहन स्क्रैप कराने के बाद उसके मालिक को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा. जब वह नया वाहन खरीदने जाएगा तो उसे वह प्रमाण पत्र वहां दिखाना होगा, जिसके बाद उसे 50 हजार रुपये की सब्सिडी जारी की जाएगी. सूत्रों की मानें तो सरकार स्क्रैप नीति में वाहनों को 15 साल बाद रखने का प्रावधान कर रही है, जिसके लिए शुल्क देना होगा, मगर सरकार इसके साथ चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वाहनों को स्क्रैप कराएं, जिससे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया जा सके.