शिखिल ब्योहार, भोपाल: केंद्रीय न्यायिक प्राधिकरण (कैट) राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के प्रमोशन में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। दरअसल, स्टेट पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से इंदौर में पदस्थ साइबर एसपी जितेंद्र सिंह ने प्रमोशन में देरी को लेकर याचिका दायर की है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट की सिंगल बेंच के जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार से पूछा कि जो कैडर रिव्यू हर 5 साल में होना चाहिए उसमें सरकार देरी क्यों कर रही है? जस्टिस ने केंद्र सरकार को लिखा कि क्यों ना स्पेशल कैडर रिव्यू का आदेश जारी किया जाए। कैट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
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हर 5 साल में होने चाहिए कैडर रिव्यू
बता दें कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के मुताबिक हर 5 साल में कैडर रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू के आधार यह तय होता है कि प्रदेश में आईपीएस के कितने पद होने चाहिए। रिव्यू में हर बार देरी होती है। 2008 का रिव्यू 2010 में हुआ था। 2013 का रिव्यू 2015 में हुआ। इसके बाद 2018 का रिव्यू 2022 में हुआ। प्रदेश में रिव्यू के आधार पर आईपीएस के 32 पद मांगे गए इसमें सिर्फ पांच ही मिले।
मध्य प्रदेश में आईपीएस के 68 पद खाली
बता दें कि मध्य प्रदेश में आईपीएस के 68 पद खाली है। प्रदेश में आईपीएस के 319 पद स्वीकृत हैं। वहीं 222 डायरेक्टर आईपीएस और 97 एसपीएस से प्रमोट होने वाले आईपीएस के पद स्वीकृत है।
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