चंडीगढ़. पंजाब की मान सरकार ने बुधवार को 10.77 लाख लाभार्थियों को मिलने वाले राशन कार्ड के लाभ को बहाल करने का निर्णय लिया है. ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले राशन को प्राप्त कर सकें. एक आधिकारिक बयान के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लगभग तीन लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए थे. जिससे 10.77 लाख लाभार्थी लाभ से वंचित हो गए थे.
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके साथ ही कैबिनेट ने शिक्षकों की तबादला नीति को भी मंजूरी दी. जिसके तहत अब शिक्षकों को अपना ट्रांसफर कराने के लिए नया शैक्षिक सत्र शुरू होने तक इंतजार नहीं करना होगा.
पंजाब सिविल सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने मीडिया को बताया कि राशन कार्डों की जांच की प्रक्रिया के दौरान तीन लाख राशन कार्ड रद्द किए गए थे. जिससे 10.77 लाख राशन कार्ड लाभार्थी इसके लाभ से वंचित हो गए थे. उन्होंने कहा कि बड़े लोकहित को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने यह कार्ड बहाल करने का फैसला लिया है. इस फैसले से सभी लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बांटे जा रहे राशन का लाभ और राज्य सरकार की ओर से शुरू की जा रही घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम का लाभ उठा सकेंगे.
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में राज्य के शहीद सैनिकों की विधवाओं और 65 साल से ज्यादा उम्र के पूर्व सैनिकों, जिन्हें बिना किसी पेंशन लाभ के घर भेज दिया गया था, उनको राज्य सरकार की ओर से दी जा रही 6000 रुपये पेंशन राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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