मनीषा त्रिपाठी, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज अलग-अलग विभाग की समीक्षा करेंगे। समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की ब्रीफिंग लेंगे। सुबह 10.30 बजे वाणिज्यिक कर विभाग, 11 बजे नर्मदा घाटी विकास विभाग और 11.30 बजे जनसंपर्क विभाग, दोपहर 12 बजे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, 12.30 बजे खनिज साधन विभाग और 1 बजे बजट से सम्बंधित ब्रीफिंग लेंगे। दोपहर 2.30 बजे पार्टी कार्यालय आगमन होगा।
मंत्रियों की पाठशाला
3 से 4 फरवरी को भोपाल में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की पाठशाला होगी। साथ ही मंत्रियों के साथ स्टाफ की भी पाठशाला होगी। मुंबई की रामभाऊ संस्था प्रशासनिक कामकाज और व्यवहार के तरीके सिखाएगी। पाठशाला में जनता के बीच में कैसे जाना है, कैसे बात करना है और विभाग के कामकाजों को कैसे गति देना है।
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आदिवासी वोटों पर कांग्रेस का फोकस
कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पहले आदिवासी वोटरों को साधने के लिए रणनीति बनाएगी। प्रदेश स्तरीय अनुसूचित जनजाति मप्र कांग्रेस विभाग की बैठक होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मप्र कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया मौजूद रहेंगे।
अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश स्तरीय बैठक
आज मप्र कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। यह मीटिंग प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी करेंगे। बैठक में मप्र कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए विभाग की सहभागिता, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, विधानसभा चुनाव में हुई पराजय की समीक्षा और संगठनात्मक मुद्दों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।
जल संसाधन मंत्री का नवाचार
प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट विभाग के अभियंताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में राजधानी में संवाद कार्यक्रम करने की तैयारी है। संवाद के लिए प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं में अच्छा काम करने वाले इंजीनियरों का सिलेक्शन किया जाएगा। यह काम 10 फरवरी तक पूरा करने के लिए कहा गया है।
जल संसाधन मंत्री सिलावट ने विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरह के संवाद की इच्छा जाहिर की थी। उस समय भी संवाद करने वाले सहायक यंत्रियों और उप यंत्रियों की सूची मांगी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनावों के चलते यह काम नहीं हो पाया। अब मंत्री ने एक बार फिर जल संसाधन अफसरों के माध्यम से संवाद करने का कार्यक्रम तय किया है।
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