नई दिल्ली. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार दिल्ली सोलर पॉलिसी-2024 लेकर आई है. इसके तहत आवासीय एरिया में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा, वहीं कॉमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिल आधा हो जाएगा.
दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से दिल्ली में न सिर्फ महंगाई दर में कमी आएगी, बल्कि सरकार दो हजार प्रति किलोवाट कैपिटल सब्सिडी देगी. 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद 2016 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2016 जारी की थी. सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं. इसके अलावा, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है. इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है.
सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल जीरो, पैसा होगा रिकवरदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा. सरकार ने इस पॉलिसी के तहत कई सब्सिडी का प्रावधान किया है. मसलन, आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है.
नई दिल्ली. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार दिल्ली सोलर पॉलिसी-2024 लेकर आई है. इसके तहत आवासीय एरिया में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा, वहीं कॉमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिल आधा हो जाएगा.
दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से दिल्ली में न सिर्फ महंगाई दर में कमी आएगी, बल्कि सरकार दो हजार प्रति किलोवाट कैपिटल सब्सिडी देगी. 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद 2016 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2016 जारी की थी. सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं. इसके अलावा, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है. इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है.
सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल जीरो, पैसा होगा रिकवरदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा. सरकार ने इस पॉलिसी के तहत कई सब्सिडी का प्रावधान किया है. मसलन, आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है.