चंडीगढ़. सुप्रीम कोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पराली निस्तारण को लेकर पंजाब सरकार को दिए गए दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों से नई नीति को लेकर सुझाव मांगे हैं.
बैठक में मुख्यमंत्री मान्य मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह गैरी को पराली के निस्तारण को लेकर नई नीति का खाका तैयार करने के लिए कहा गया है. पराली निस्तारन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 27 फरवरी को सुनवाई मुकर्रर की गई है. सुनवाई के दौरान सरकार को हलफनामा पेश करना है. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को नई नीति को लेकर राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा मांगा है.
पराली निस्तारण को लेकर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रही सुनवाई के दौरान टर्मिनल ने पंजाब सरकार से पराली के प्रबंधन और उसे जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकार से उसकी रणनीति का विस्तृत विवरण मांगा है.
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