शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में रिटायर्ड भ्रष्ट अफसरों की फाइल एक बार फिर खुलने जा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए इसके लिए चार सदस्यीय टीम गठित कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग में चार सीनियर आईएएस अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है। विभागीय जांच पर फैसला लेने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश करेगी।
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सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से गठित कमेटी में विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, विधि विभाग के सचिव उमेश पांडव को सदस्य बनाया गया है। यह समिति एक सप्ताह में मुख्य सचिव को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी।
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