1 फरवरी को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी. पिछले साल की तरह इस साल भी मोबाइल इक्वीपमेंट्स के कुछ पार्ट्स में कस्टम ड्यूटी कम किया जा सकता है. वहीं, पिछले दिनों आई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करना चाहिए.
रिसर्चर्स का मानना है कि कंपोनेंट्स के मौजूदा रेट को बरकरार रखने पर भारत में इंडस्ट्री ग्रोथ और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का बैलेंस बना रहेगा.
सरकार कर सकती है ऐलान
अंतरिम बजट 2024 में अगर सरकार टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान करती है, तो इसका फायदा ना सिर्फ कंपनियों को होगा बल्कि आम लोगों को भी होगा. दूसरे सेक्टर की तरह ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्र को भी सरकार से कुछ उम्मीदें हैं. HMD ग्लोबल इंडिया और APAC के वायस प्रेसिडेंट रवि कुवंर ने अंतरिम बजट 2024 को लेकर कुछ उम्मीद शेयर की हैं.
मोबाइल कंपोनेंट्स टैफिर को खत्म करने की मांग
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने बीते साल की तरह इस साल भी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स और सब-असेंबली पर लगने वाले 2.75 प्रतिशत लगने वाले टैरिफ को खत्म करने की मांग की है आईसीईए के अनुसार, टैरिफ से निर्माताओं पर बोझ बढ़ता है और घरेलू उद्योग खतरे में पड़ता है.
गैजेट्स पर GST कम करने की मांग
देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और गैजेट्स पर लगने वाले 28 प्रतिशत के जीएसटी को काम करने की मांग की जा रही है. आपको बता दें वर्तमान में देश के अंदर बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे गैजेट्स की मांग है. ऐसे में अगर सरकार इन गैजेट्स पर लगने वाले जीएसटी को कम करती है, तो ये आम लोगों की पहुंच तक आसान होंगे.
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