आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने की विभागीय समीक्षा, बालिका छात्रावासों की रैंकिंग और मॉनिटरिंग समेत दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने आज नया रायपुर स्थित राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की. इस दौरान मंत्री नेताम ने कहा कि विकास को गति देने के लिए वित्तीय प्रबंधन जरूरी है. कमजोर तबकों के विकास के लिए प्राथमिकता से काम किया जाय. आश्रम छात्रावास में जरूरतमंद बच्चे रहते हैं. बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीयता होनी चाहिए. आश्रम छात्रवास में बेहतर वातावरण बने.

बैठक में मंत्री नेताम ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे, ठेकेदार के भरोसे ना छोड़े, कोई भी गड़बड़ी हुआ तो बक्शा नहीं जाएगा. मैं समय-समय पर निरीक्षण करूँगा, इसके लिए अधिकारी तैयार रहें. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आश्रम छात्रावासों की रैंकिंग कर बेहतर बनाने की दिशा में काम करें. अधिकारी के पास आश्रम छात्रावासों के देख-रेख के लिए प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारी तय करें.

बालिका आश्रम छात्रावासों पर दें विशेष ध्यान

अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति बहुल आश्रम छात्रवास में जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जाति के छात्रों को और यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को सीट आबंटित किया जाए. किसी भी स्थिति में उपलब्ध सीट रिक्त नहीं जानी चाहिए. मंत्री ने कहा कि बालिका आश्रम छात्रावासों पर विशेष ध्यान हो, हर गतिविधि पर नजर रखे. ऐसा कोई भी कृत्य ना हो कि सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़े. इसके साथ ही मंत्री नेताम ने निर्माण कार्यों का टाइम लाइन तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, निम्न स्तर का काम बिल्कुल ना हो, निर्माण कार्य शीघ्र हो ताकि,केन्द्र सरकार को आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके.

प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा

विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्री नेताम ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजना है, व्यक्तिगत रुचि लेकर योजना का क्रियान्वयन हो. मंत्री ने योजना के तहत प्रदेश के केंद्र सरकार द्वारा सरंक्षित पांच विशेष जनजाति वर्ग, पहाड़ी कोरवा, कमार बिरहोर, बैगा और अबुझमाड़िया जनजातीय बहुल बसाहटों का पूर्ण विकास सुनिश्चित हो, शत प्रतिशत पात्र परिवारों का, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित हो. सभी योजनाओं पर व्यक्तिगत रुचि हो और वास्तविक जरूरत मंद बच्चों को समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके. मंत्री नेताम ने पीएम योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी प्राप्त की. बैठक में विभाग के सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा सहित वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिले के सहायक आयुक्त उपस्थित थे.

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