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सदन में बजट अनुदान मांग पर चर्चा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताई सरकार की उपलब्धि, कहा- दस हफ्तों में नक्सल क्षेत्रों में शुरू किए पंद्रह कैंप…

राजकुमार भट्ट
छत्तीसगढ़

रायपुर। बजट अनुदान मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार को बने दस हफ़्ते ही हुए है, और इन दस हफ्तों में बस्तर के नक्सल क्षेत्रों में पंद्रह कैंप शुरू किए गए हैं. टेकुलगुडम में भी कैंप खोला गया है. यह वह जगह है, जहां पिछली सरकार में कैंप खोलने के दौरान हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गये थे. इसे भी पढ़ें : बड़ी खबर : वित्त मंत्री ओपी चौधरी की सदन में घोषणा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिलेगी नि:शुल्क रेत…

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूवर्ती गांव, जिसे लेकर कहाँ जाता है कि यहाँ से कई बड़े नक्सली निकले हैं, वहां भी झंडा फहराया है. दीर्घकाल से जेलों में बंद कैदियों को लीगल रिलीफ मिले इसे लेकर समिति बनाई जाएगी. पुलिस को समाज को साथ लेकर चलना चाहिए. इसके लिए जिलों में शांति समिति बनाई जाएगी.

गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस की गरिमा कम होती जा रही है. इसे बढ़ाकर रखना हमारा कर्तव्य है. पुलिस विभाग है इसलिए लोग सड़कों पर आराम से घूम पाते हैं. पिछले पांच सालों से पुलिस विभाग का मनोबल गिरा हुआ था. मानवाधिकार संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी. इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा.

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विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को क़ानून और नियम बनाकर ट्रांसफ़र किया जाएगा. उन्हें किसी नेता मंत्री के पास जाने की नौबत नहीं आएगी. उनसे पूछा जाएगा कि तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर बता दें. नशे के कारोबार पर सख़्ती बरती जाएगी. जहां नशा है, वहां अपराध ज्यादा है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे फर्जी एफ़आईआर दर्ज कर जिस जेल में रखा गया था, मैं गृहमंत्री के नाते उसी जेल के निरीक्षण के लिए गया था. रायपुर सेंट्रल जेल के प्रिंटिंग प्रेस की पिछले साल की छपाई का टर्न ओवर दो करोड़ रुपए था. जेलों में बनने वाले उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग की जा सकती है. इस दिशा में भी योजना बनाई जा रही है.

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उन्होंने कहा कि नीद नेल्लानार योजना शुरू की जा रही है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां कैंप हैं, उसके आसपास के गांवों को विकसित करने की योजना है. इसके लिए बीस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. ऑपरेशन में जाने वाले जवानों को रेडी टू ईट फ़ूड का पैकेट दिया जाएगा. जवानों को स्पाइक्स रसिस्टेंस शू दिया जाएगा.

विजय शर्मा ने कहा कि राज्य की जेलों की क्षमता 14 हज़ार है, जबकि जेलों में 18 हजार कैदी हैं. जेलों में अतिरिक्त बैरक बनाया जाएगा. जेल बंदीगृह नहीं सुधार गृह हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं. जब मैं जेल में था तब यह अनुभव है कि समय काटना बड़ा मुश्किल है. कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट हो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. कैदी का स्किल डेवलप हो जिससे जेलों में ही उसके बनाये उत्पाद को बाजार मिले, जिससे उसकी इनकम हो, इसके लिए भी काम कर रहे हैं. जेलों से बाहर आने के बाद भी कैदी को रोजगार मिले ये प्रयास है.

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उन्होंने कहा कि एप के मामले से किरायेदार की जानकारी पुलिस तक पहुँचे, इसके लिए काम किया जा रहा है. ये कठिन काम है कि किरायेदार की जानकारी फॉर्म भरकर थाने में दिया जाये. अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी. आगे चलकर इसी तरह होटलों में ठहरने वालों की जानकारी भी एप में दर्ज की जाएगी. इससे होटलों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को होगी. कैदी अपने घर के लोगों से वीडियो काल पर बातचीत कर सके, इसके लिए प्रिजन कॉलिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा.

गृह मंत्री ने कहा कि रीपा के संदर्भ में यह बात आई थी कि सेल्फ हेल्प वेलफ़ेयर ग्रुप का भुगतान रुका हुआ है. उनका भुगतान दस दिनों के भीतर किया जाएगा. इसके अलावा रीपा से जुड़े मामलों की जानकारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति करेगी. तीन महीनों में समिति को रिपोर्ट देनी होगी. हम इस कोशिश में है कि महिला स्व-सहायता समूह के प्रोडक्ट स्विगी और जोमेटो में मिल जाये. हमारी कोशिश यह भी है कि आगे चलकर स्विगी और जोमेटो जैसा एप शुरू किया जाये, जिससे महिला स्व-सहायता समूह के प्रॉडक्ट मिल जाए.

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विजय शर्मा ने कहा कि 2023-24 में अनुपूरक बजट और इस बार के मूल बजट में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवास योजना के लिए रखा गया है. 47 हज़ार 90 ऐसे आवास जो सर्वे के आधार पर बनाये जाने हैं, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. तीन हजार से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए अलग से मास्टर प्लान बनाया जाएगा.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमर छत्तीसगढ़ योजना शुरू की जाएगी. आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पांचों संभागों में सीजीआईआईटी शुरू किया जाएगा. अग्निवीर के लिए चार हजार से ज्यादा बच्चों ने पंजीयन कराया है. इतने बच्चों ने अब तक एक साथ पंजीयन नहीं कराया था. इन बच्चों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है. रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के अलावा अब जगदलपुर भी अग्निवीर के लिए परीक्षा का केंद्र होगा.

विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का कोई भी विभाग यदि बड़ा निर्माण शुरू कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट की सेटेलाइट तस्वीरें विभाग को दी जा सकेगी. रायपुर साइंस सिटी के लिये बजट का प्रावधान किया गया है. देश में अब तक तीन स्थानों पर ही ये है. छत्तीसगढ़ चौथा स्थान होगा. छत्तीसगढ़ से जिन जगहों से कर्क रेखा गुजरती है वहाँ एस्ट्रोनॉट पार्क बनाया जाएगा. रायपुर के रीजनल साइंस सेंटर में तारामण्डल है. अच्छी जगह है.