Punjab News: करोड़ों के बकाया बिल की राशि वसूलने में बिजली निगम के छूटे पसीने, डिफॉल्टरों में सरकारी दफ्तर अधिक, स्पेशल टीम की गई गठित
चंडीगढ़। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने सरकारी विभागों से बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने के लिए वित्त एवं लेखा विभाग की स्पेशल टीम गठित की है, जो इन विभागों के साथ बातचीत करके यह राशि वसूलने का काम करेगी. हितधारकों की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब में पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पीएसपीसीएल ने जानकारी दी है.
पीएसपीसीएल ने यह भी माना है कि बकाया राशि का अधिकतम हिस्सा सरकारी विभागों का ही बाकी है. इसके अलावा विभाग में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने के संबंध में भी जानकारी दी है. चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कर्मिशयल को भी जवाब की कॉपी भेजी गई है, क्योंकि उनकी तरफ भी बकाया राशि से संबंधित मामला उठाया गया था. एसोसिएशन की तरफ से कहा गया था कि सरकारी विभागों से भी ब्याज के साथ बकाया राशि वसूलने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए. इससे विभाग विभाग पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ कम हो जाएगा और उससे बिजली शुल्क बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
जवाब में बताया कि वह सक्रिय रूप से अलग-अलग विभागों के समक्ष यह मामला उठा रहे हैं और बकाया राशि को वसूलने के लिए प्रयास कर रहे हैं. प्रशासनिक सचिवों के साथ विचार-विमर्श के अलावा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वित्त के साथ बैठक भी हो चुकी है. पीएसपीसीएल ने वर्ष 2023-24 के टैरिफ ऑर्डर में भी जानकारी दी थी कि सरकारी कनेक्शनों की तरफ 2533 करोड़ के करीब बकाया राशि है.
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