चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए उद्योग क्षेत्र के लिए सब्सिडी वाली बिजली सहित 3367 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च का प्रस्ताव रखा है. राज्य के उद्योगों को अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए शुरूआत में 50 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं.
ईज ऑफ डूइंग बिजनैस को और बढ़ाने के लिए इनवैस्ट पंजाब बिजनैस को मजबूत किया गया है और राष्ट्रीय सिंगल विंडो के साथ जोडा गया है.
सरकार व्यापार मिलन
पंजाब सरकार ने उद्योग प्रोजैक्टों को तेजी से और आसानी से मंजूरी मिलने को सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन स्टांप पेपर पेश किया है. सरकार ने राज्य के नौकरी प्रदाता उद्योगपतियों के पास औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवश्यक सुझाव देने के लिए कोई मंच नहीं था. सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के महत्व को समझती है और पंजाब की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उनके योगदान की सराहना करती है. पंजाब भर के व्यापारियों के साथ सीधे संपर्क की सुविधा के लिए ‘सरकार व्यापार मिलनी’ की शुरूआत करती सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
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