चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने मार्कफेड के माध्यम से लगभग 800 मॉडल उचित मूल्य दुकानें (एमएफपीएस) स्थापित करने का फैसला किया है. एनएफएसए गेहूं का आटा पीस कर, लाभार्थियों को घर- घर वितरण के लिए इसकी पैकेजिंग करेगी. इसमें गरीबों को समय बचाने, राशन डिपो पर लंबी कतारों से बचने और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में मदद मिलेगी.
सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ‘घर-घर मुफ्त राशन योजना’ भी शुरू की है और वित्त वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है. गेहूं और धान चावल ढोने वाले वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएम) की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है और मंडियों से भंडारण पुआइंटों/मिलों तक गेहूं चान ढोने के लिए अनाज खरीद पोर्टल के माध्यम से सभी गेट पास ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं. खाद्य क्षेत्र में सुशासन और आवंटन में पारदर्शिता लाने और व्यय को अनुकूलित करने के लिए पंजाब सरकार ने मंडियों को चावल मिलों के साथ ऑनलाइन जोड़ने की शुरूआत की है.
चावल के उत्पादन के साथ चावल मिलों की बिजली खपत की निगरानी करने और पीडीएस चावल की फर्जी खरीद और रीसाइक्लिंग पर अंकुश लगाने के लिए अनाज-खरीद पोर्टल का एकीकरण पीएसपीसीएल पोर्टल के साथ किया गया है. विभाग में विभिन्न पहल करने के लिए वित्त वर्ष 2024- 25 में 1,072 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है.
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