खस्ताहाल रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर अब सरकार का जोर: मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन, आदेश जारी…
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में अब रियल एस्टेट सेक्टर डेवलपमेंट पर सरकार का जोर होगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने समिति का गठन किया है। यह समिति सेक्टर को बढ़ाने, नियमों में संशोधन से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम सरकारी निर्णयों पर अपने सुझाव देगी। समिति के अनुशंसा के आधार पर सेक्टर डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष नगरीय विकास एवं आवास मंत्री को बनाया गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
दरअसल, नई सरकार के गठन के रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन क्रेडाई ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी। साथ ही सेक्टर की परेशानी और वर्तमान हालातों से रूबरू कराया था। तब विजयवर्गीय ने जल्द ही समस्याओं और रियल एस्टेट को तेज गति देने के लिए कदम उठाने की बात कही थी। सरकार की इस समिति में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर क्रेडाई के एक-एक पदाधिकारी को समिति में सदस्य बनाने का प्रावधान भी किया गया है।
एमपी क्रेडाई के सचिव और प्रवक्ता मनोज मीक ने बताया कि बीते समय से रियल एस्टेट सेक्टर की हालत खराब है। पहले वैश्विक मंदी से सेक्टर उभर नहीं पाया था कि फिर कोरोना संक्रमण की मार से स्थिति और खराब हो गई। बीती सरकारों में भी सेक्टर के लिए घातक निर्णय लिए गए। रेरा के कुछ प्रावधान तो कलेक्टर गाइडलाइन में बेतहाशा बढ़ोतरी से सेक्टर पनप नहीं सका। लिहाजा आवास भी महंगे हुए।
इसका असर मांग पर साफ दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा ही रियल एस्टेट सेक्टर से मिलता है। लिहाजा सरकारी राजस्व पर भी खासा असर पड़ा है। समिति के सुझावों पर अमल होने से सेक्टर में तेजी के साथ मार्केट फ्लो भी बढ़ेगा।
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