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स्वच्छता में बाहर ब्लैक लिस्टेड, MP में हाई लिस्टेडः ओडिशा और झारखंड में ब्लैक लिस्टेड कंपनी रतलाम और सीहोर में कर रही है काम

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का पूरे देश में डंका बोल रहा है. लेकिन इस तमगे की आड़ में अफसर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एक के बाद एक कचरा निष्पादन के काम देते जा रहे हैं. कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने के बजाय सीधे डंप करने के मामले को लेकर ओडिशा और झारखंड के नगरीय निकाय ब्लैक लिस्टेड की सूची में डाल चुके हैं. उसे रतलाम नगर निगम और सीहोर नगर पालिका ने करोड़ों के काम दे दिए हैं. इतना ही नहीं कंपनी प्रदेश के अन्य सात शहरों में कचरा निष्पादन के टेंडर में भी शामिल हो चुकी है. आरटीआई से मिली जानकारी से पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

19 जुलाई 2023 इस दिन उड़ीसा के कटक नगर निगम ने दिल्ली की कंपनी आकांक्षा इंटरप्राइजेज को इसलिए ब्लैक कंपनियों की सूची में डाल दिया था, क्योंकि कंपनी कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने के बजाय सीधे डंप कर रखी थी. कटक में काम सिमटा तो कंपनी ने मध्य प्रदेश की ओर इशारा किया. सितंबर 2023 में रतलाम नगर निगम ने कंपनी को कचरा निष्पादन का 11 करोड़ का ठेका मिल गया. और अगस्त 2023 में सीहोर नगर पालिका ने भी कंपनी को काम दे दिया.

दोनों कामों के लिए अफसरों ने कपंनी ये कहीं भी ब्लैक लिस्टेट नहीं होने का झूठा शपथपत्र भी ले लिया.इतना ही नहीं दोनों निकायों में काम मिलने के बाद कंपनी ने बुरहानपुर, शहडोल, शिवपुरी, नागौद, पीथमपुर, महुगांव और दमोह में कचरा निष्पादन के टेंडर में भी पार्टिसिपेट किया है. आरटीआई से सामने आई जानकारी के बाद आरटीआई कार्यकर्ता नीरज यादव ने नगरीय प्रशासन के साथ रतलाम नगर निगम और सीहोर नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई है.

शासन से मार्गदर्शन मांगा जा रहा

शिकायत के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने बुरहानपुर, शहडोल, शिवपुरी, नागौद, पीथमपुर, महुगांव और दमोह निकाय ने टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर निकायों को नए सिरे से टेंडर बुलाने के निर्देश दे दिए हैं. लेकिन कंपनी का रतलाम और सीहोर में काम सतत जारी है. इस संबंध में रतलाम नगर निगम के इंजीनियर सुरेश व्यास का कहना है कि निगम को कंपनी के ब्लैक लिस्टेट होने की जानकारी नहीं थी.

कंपनी के ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी महीनेभर पहले मिली है. इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है. शासन के निर्देश पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं नगरीय प्रशासन विभाग स्वच्छ भारत मिशन के उप संचालक हिमांशु सिंह का कहना है कि निकायों को निविदा से बाहर कर नए सिरे से निविदा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. रतलाम और सीहोर निकाय के मामले में भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

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