नई दिल्ली . मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्र न्यायालय का रुख किया है. उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का रुख किया. केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा गया था. अब उन्होंने अदालत के समन के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की है.
बार-बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज की थीं. ईडी पूछताछ के लिए केजरीवाल के विरुद्ध आठ समन जारी कर चुकी है.
मुख्यमंत्री केजरीवाल को 4 मार्च, 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, पिछले साल 22 दिसंबर और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की पहली शिकायत पर केजरीवाल को 17 फरवरी को बुलाया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री उस दिन वर्चुअल माध्यम से कोर्ट के सामने हाजिर हुए और बजट सत्र में व्यस्तता का हवाला देकर छूट की गुजारिश की. उन्होंने कोर्ट से अगली तारीख की मांग करते हुए कहा था कि वह खुद हाजिर होंगे. अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था.