नई दिल्ली . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितता से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है. सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे. पार्टी ने कहा कि जब कोर्ट से सीएम को जमानत मिली है तो ED बार-बार समन क्यों भेज रही है? ईडी के समन को उन्होंने अवैध बताया है.

जल बोर्ड मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी किया है. वहीं आप नेता आतिशी ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का दूसरा प्लान है और लोकसभा चुनावों के लिए उन्हें प्रचार करने से रोकने का प्रयास है.

क्या है दिल्ली जल बोर्ड मामला

ईडी का दावा है कि डीजेबी द्वारा अनुबंध में भ्रष्टाचार से प्राप्त धन को कथित तौर पर दिल्ली में आप को चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था. फरवरी में ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आप के एक राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की थी.

सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है ईडी का मामला, जिसमें डीजेबी अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से 38 करोड़ रुपये की राशि लिए जाने की बात कही गई है. कंपनी पर आरोप है कि वह तकनीकी पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करती है फिर भी इसे अनियमितता कर काम दिया गया.