शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों का यह कमेटी परीक्षण करेगी। अब विभाग कोई प्रस्ताव भेजेंगे तो बताना होगा प्रस्ताव जरूरी क्यों ?
चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले विभागों के प्रस्ताव का परीक्षण, अनुशंसा करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। समिति में प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन और प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विभागों से संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य होंगे। आचार संहिता के दौरान अब कोई भी विभाग अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के अनुशंसा के पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या सीधे भारत निर्वाचन आयोग को नहीं भेजेगा। विभाग को अपने प्रस्ताव में ये भी बताना होगा कि यह प्रस्ताव क्यों जरूरी है। चुनाव तक इसे क्यों नहीं रोका जा सकता, भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाने वाला प्रस्ताव सेल्फ कंटेंड कर भेजा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में लगने वाले संभावित समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
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