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गुना से नाबालिग लापता होने का मामला: नार्को टेस्ट की सीडी पेश न करने से हाईकोर्ट नाराज, फॉरेंसिक साइंस लैब की निदेशक को लगाई फटकार

Rajkumar Pandey
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गुना से नाबालिग लापता होने का मामला: नार्को टेस्ट की सीडी पेश न करने से हाईकोर्ट नाराज, फॉरेंसिक साइंस लैब की निदेशक को लगाई फटकार

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना के आरोन से नाबालिग के लापता होने के मामले में नाराजगी जताई है. नार्को टेस्ट की सीडी पेश न करने पर हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैब की निदेशक को फटकार लगाई. निदेशक ने गोपनीयता का हवाला देकर नार्को टेस्ट की सीडी देने से इनकार किया था. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा की कोर्ट से कैसी गोपनीयता. क्या डॉ. दीपा वर्मा कानून से ऊपर है?

दरअसल, नाबालिग के पिता और कथित आरोपी का नार्को टेस्ट हुआ था. हाईकोर्ट ने नार्को की रिपोर्ट के साथ CD भी पेश करने का आदेश दिया था. फॉरेंसिक साइंस लैब की निदेशक डॉ दीपा ने गोपनीयता का हवाला देकर CD नहीं दी. अब सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गुना एसपी को नार्को टेस्ट की सीडी पेश करने की जवाबदेही दी है. वहीं हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी.

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दरअसल, MP के गुना जिले में आरोन से 2017 में गायब हुई नाबालिक को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई चल रही है. इस सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई है. आरोन के रहने वाले गजेंद्र चंदेल की शिकायत पर यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई.

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2017 से लापता है नाबालिग बेटी

याचिका में बताया गया है कि 1 अगस्त 2017 से गजेंद्र की नाबालिग बेटी लापता है. बेटी के गायब होने के 10 दिन बाद FIR दर्ज हुई. अब तक कई प्रयासों के बाद भी नाबालिक का कोई पता नहीं चला है. इस मामले में आरोपी और याचिकाकर्ता का नार्को टेस्ट हो चुका है. जिसकी रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन जो सीडी चाहिए वह नहीं आई, ऐसे में हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा क्यों होता है? हर बार कहा जाता है कि टेस्ट की रिपोर्ट के साथ सीडी होना चाहिए, फिर भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता.

SDOP ने बताया गोपनियता कारण

कोर्ट ने सीडी ना मिलने के पीछे का कारण पूछा तो राघोगढ़ की एसडीओपी दीपा डोडवे ने बताया कि एफएसएल ने गोपनीयता के चलते सीडी देने से मना कर दिया है. इस पर नाराज कोर्ट ने कहा कि वह क्या कानून के नियमों से भी ऊपर हैं? उनसे कहो व्यवहार सुधारे और सीडी जमा करें. फिलहाल अब इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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