MP Congress की प्रेस कॉन्फ्रेंस: कांग्रेस नेताओं ने गिनाईं ‘न्यायपत्र’ की खूबियां, 100 दिन पार्लियामेंट चलाने की गारंटी, तन्खा ने कश्मीर और मणिपुर को लेकर BJP पर बोला हमला

topesh10 Apr 2024, 01:34 PM April 10, 2024

मनीषा त्रिपाठी, भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल मौजूद रही। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने न्याय पत्र की खूबियां गिनाईं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। नए पत्र में कांग्रेस का 5 साल का विजन है। राहुल गांधी की दोनों यात्राओं में जो बातें राहुल गांधी के सामने लोगों ने रखी उन मुसीबतों का हल गारंटी पत्र में है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का विजन कांग्रेस नए न्याय पत्र में रखा गया है। इस न्याय पत्र में किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों और मजदूरों को न्याय दिलाने की गारंटी का विजन है।

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि केंद्र की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर महिलाओं को उनके अधिकारों और उनके लिए बनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए काम किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोला जाएगा। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा।

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100 दिन पार्लियामेंट चलाने की गारंटी

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने संवैधानिक न्याय के वादे गिनवाए। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि भारत की संवैधानिक प्रक्रिया एक तरफ है। किसी को निलंबित कर दिया जाता है। संसद चल नहीं पाती है। विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। कम से कम 100 दिन पार्लियामेंट चलाने की गारंटी दी गई है। हफ्ते में कम से कम एक दिन विपक्ष को अपने मुद्दे पर बात करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। कांग्रेस के नए पत्र में मीडिया की स्वतंत्रता की गारंटी है।

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3 करोड़ केस इस समय न्यायपालिका में पेंडिंग

विवेक तन्खा ने आगे कहा कि 3 करोड़ केस इस समय न्यायपालिका में पेंडिंग है। व्यवस्था में मॉर्डनाइजेशन नहीं है। जजों की भर्तियां नहीं हो रही है। आखिर किसे न्याय मिल पा रहा होगा। आज जजों की भर्ती केवल इसलिए रुक जाती है क्योंकि सरकार को लगता है कि वे निष्पक्ष है। कश्मीर और मणिपुर में अन्याय हो रहा है। कश्मीर में 8 साल से चुनाव नहीं हुए। मणिपुर की कोई सुध लेने वाला नहीं है।

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वन अधिकार को लेकर होगी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि गरीब मजदूर आदिवासी के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र में वादे किए जाते लेकिन निभाये कभी नहीं जाते हैं। वन अधिकार को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी। आदिवासियों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिलते नाम की छात्रवृत्ति मिलती है। एसटी-एससी के लिए ग्रामीण इलाकों तक हाईटेक सुविधाओं के स्कूल का कांग्रेस ने वादा किया है। आदिवासी के विकास के नाम पर पैसा तो आता है लेकिन घोटाला हो जाता है।

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हर जिला मुख्यालय में कृषि और पशु विश्वविद्यालय

किसान न्याय को लेकर अरुण यादव ने कहा कि किसान को उसकी उपज का सही इनाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों के सैकड़ों आंदोलन भी हुए। मंडला में मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के ऊपर गोली चलवा देती है। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों पर ज्यादती की यह भी पूरे देश ने देखा। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकारें किसानों से किए वादों को लगातार तोड़ रही है। फसलों की सही दाम किसानों को नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में कृषि विश्वविद्यालय और पशु विश्वविद्यालय की व्यवस्था की जाएगी।

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आदिवासियों के विकास के लिए अलग फंडिंग की व्यवस्था

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। आज कांग्रेस पार्टी आपकी हिस्सेदारी की गारंटी दे रही है। कांग्रेस किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। आज बहुत दुख और खेद है कि जाति आधार पर जनगणना क्यों नहीं होती। 2021 में जनगणना होनी थी पर आज तक केंद्र सरकार में देश की जनगणना का कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है। कांग्रेस जातिगत जनगणना की गारंटी दे रही है। आदिवासियों के विकास के लिए अलग फंडिंग की व्यवस्था बनाई जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर हर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। वन अधिकार नियम का का दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस सरकार बनने पर इस नियम में सुधार किया जाएगा।

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