Rajasthan News: जयपुर. राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से उत्तर मेट्रिक छात्रवृति मंजूर होने के बावजूद अभी तक उन्हें इसकी राशि नहीं मिली है. प्रदेश में ऐसे 3 लाख 60 हजार छात्र हैं जिनकी छात्रवृति नहीं मिली है.
इनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के 60 हजार छात्र शामिल हैं. जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के हिस्से के दिए जाने वाली राशि का भुगतान नहीं होने के कारण छात्रों को छात्रवृति नहीं मिल पाई है. प्रदेश में वर्ष 2023-24 के सत्र में पात्र मिले इन छात्रों को छात्रवृति मंजूर की गई थी.
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इनमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पेटे कुल 65880.56 लाख रुपए और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के पेटे 107 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई थी. लेकिन अनूसूचित जनजाति के छात्रों के पेटे केन्द्र सरकार के जनजाति मंत्रालय को भिजवा दिए गए थे, लेकिन इनमें से करीब 43880.56 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं. वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृति के पेटे केन्द्रीय हिस्से का भुगतान नहीं हो सका है.
सरकार लिख चुकी है केन्द्र को पत्र
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा के माध्यम से केन्द्र सरकार को छात्रवृति की राशि का भुगतान किए जाने को लेकर केन्द्रीय जनजाति मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है. अभी तक राशि नहीं मिली है. लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के चलते संभवतः अब यह राशि जुलाई माह में ही मिलने की उम्मीद है.
केन्द्र के हिस्से के छात्रवृति में किए जाने वाले भुगतान के लिए केन्द्र को पत्र लिख कर डिमांड कर दी है. लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के चलते संभवतः राशि अटकी है. आचार संहिता के बाद राशि आते ही छात्रों को भुगतान कर दिया जाएगा.
अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
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