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Telecom Companies News: टेलीकॉम कंपनियों को Supreme Court से बड़ी राहत, जानिए कितने हजार करोड़ का होगा फायदा ?

Priyanka Sahu
कारोबार

Telecom Companies News: एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया समेत देश की अन्य टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने इन कंपनियों के बकाया इनकम टैक्स पर ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया है. इससे कंपनियों को करीब 3000 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी. कोर्ट ने ये फैसला 17 मई को दिया. इसमें सबसे ज्यादा राहत वोडाफोन- आइडिया को मिलेगी.

टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस में सुप्रीम कोर्ट के हिस्से से राजस्व
खर्च दिखाकर टैक्स छूट क्लेम के मामले में राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को राजस्व व्यय दिखाकर कम टैक्स चुकाने पर ब्याज नहीं देना होगा.

दरअसल, अक्टूबर 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि इन कंपनियों की लाइसेंस फीस को आयकर अधिनियम के तहत ‘पूंजीगत व्यय’ माना जाना चाहिए, न कि ‘राजस्व व्यय’। इस फैसले के बाद ही इनकम टैक्स कंपनियों पर टैक्स देनदारी बढ़ गई और ब्याज भी बढ़ गया.

SC ने लाइसेंस फीस को पूंजीगत व्यय माना

1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को प्रवेश के लिए एकमुश्त लाइसेंस शुल्क के साथ-साथ लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था, जो उनके वार्षिक कारोबार पर आधारित था। यह लाइसेंस शुल्क पिछली नीति के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें लाइसेंस शुल्क का भुगतान केवल एक बार करना होता था।

इसलिए, दूरसंचार कंपनियों ने तर्क दिया कि भुगतान किया गया एकमुश्त लाइसेंस शुल्क प्रकृति में ‘पूंजी’ था, जबकि वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रकृति में राजस्व था। हालाँकि, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क, जो सालाना भुगतान किया जाता है, को राजस्व के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

इसमें कहा गया है, ‘केवल भुगतान के तरीके पर विचार करके एकमुश्त लेनदेन को कृत्रिम रूप से पूंजी भुगतान और राजस्व भुगतान में विभाजित नहीं किया जा सकता है।’

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