शिखिल ब्यौहार, भोपाल। संस्कृति, सभ्यता और धर्म को लेकर मध्यप्रदेश की मोहन सरकार एक के बाद एक लगातार निर्णय ले रही है। अब गौ संरक्षण के लिए प्लान तैयार किया गया है। अकसर प्रदेश से गोवंश समेत गौशालाओं की बदहाली की तस्वीर सामने आती हैं। ऐसे में सरकार अब इनकी सूरत बदलने की तैयारी में जुट गई है। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है।

प्रदेश में अब जिला स्तर पर गौशालाओं का सर्वे किया जाएगा। वास्तविक स्थिति के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गौशालाओं की स्थिति, क्षमता, खाता राशि से लेकर एक-एक बात रिपोर्ट में दर्ज होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार गौ संवर्धन की नई इबारत खिलने का काम करेगी। तीन साल पहले बनाए गए स्मार्ट गोशाला प्रोजेक्ट को भी फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। रिपोर्ट के बाद नए सिरे से चिन्हित कर इन पर अमल किया जाएगा।

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कांग्रेस ने बोला हमला

इधर कांग्रेस ने सरकार की नई प्लानिंग पर निशाना साधा हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि बीते 20 सालों से प्रदेश में बीजेपी ने सिर्फ गोवंश को राजनीति का केंद्र बनाएं रखा। विदिशा में बीजेपी से जुड़ी एक महिला को गौशाला के लिए अनुदान दिया और सैकड़ों की संख्या में गायों ने दम तोड़ा। गाय को सियासत के लिए माता मानने वाली सरकार गौ संरक्षण के लिए कानून क्यों नहीं ला पाई। 2 रुपये देकर प्रति गोवंश का संरक्षण का दावा करने वाली बीजेपी थी। कमलनाथ सरकार ने इसे 20 रुपये किया। सड़कों पर गोवंश मौत के मुंह में और सरकार के साथ सरकारी तंत्र एसी में गहरी नींद में सो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नए प्रोजेक्ट भी सिर्फ धांधली के लिए ही लाए जा रहे हैं।

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BJP ने किया पलटवार

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने इस मामले पर कहा कि कमलनाथ ने 20 तो बीजेपी सरकार ने 40 रुपये प्रति गौवंश अनुदान किया था। कांग्रेस ने सिर्फ गोवंश के नाम पर राजनीति की। दिग्विजय सिंह शासनकाल में गौशालाओं का शब्द तक लोग नहीं जानते थे। घोटालेबाज कांग्रेसी ने गौ माताओं को नहीं छोड़ा। मोहन सरकार ने गौशालाओं की बेहतर स्थिति के लिए कवायद शुरू हो गई है। धर्म से जुड़े इस काम पर कांग्रेस की आपत्ति होना भी कोई नई बात नहीं।

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