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‘न खाउंगा न खाने दूंगा’ के नारे को हवा में उड़ा दिया’: दिग्विजय ने PM मोदी को लिखा पत्र, नर्सिंग घोटाले की जांच ईमानदार अधिकारियों से कराने की मांग

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मध्यप्रदेश
‘न खाउंगा न खाने दूंगा’ के नारे को हवा में उड़ा दिया’: दिग्विजय ने PM मोदी को लिखा पत्र, नर्सिंग घोटाले की जांच ईमानदार अधिकारियों से कराने की मांग

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने नर्सिंग घोटाले की सीबीआई के ईमानदार अफसरों से जांच कराए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं दिग्गी ने राज्य सरकार के मंत्री और अफसरों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए है। उन्होंने कहा कि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ के नारे को CBI के अफसरों ने हवा में उड़ा कर नर्सिंग कॉलेजों का भंडाफोड़ करने की जगह दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपए बटोर चुके हैं।

दिग्गी ने पत्र में लिखा कि एमपी में विगत एक दशक से गूंच रहे व्यापम भर्ती घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि एक और नर्सिंग कॉलेज घोटाले ने राज्य की साख को तार-तार कर दिया है। इस मामले में राज्य सरकार की जिम्मेदार एजेंसियों और शीर्ष स्तर के राजनेता से लेकर नौकरशाह तक पूर्ण रूप से लिप्त और हिस्सेदार है। हाल ही में आपकी बहुचर्चित एजेंसी CBI के अफसरों ने भी करोड़ों रुपए की रिश्वत खाकर म.प्र. उच्च न्यायालय के आदेश पर अब तक की गई जांच को संदिग्ध बना दिया है।

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मंत्री पर लगाया ये आरोप

पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी मंत्री विश्वास सारंग इस नर्सिंग घोटाले से बच निकलने के लिये लगातार प्रयास कर रहे है। उनकी नाक के नीचे और संरक्षण प्राप्त नौकरशाहों ने करोड़ो रुपए का लेनदेन कोरोना काल में सारे मापदंडों के विरूद्ध जाकर सैकड़ों की तादाद में नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति शिक्षा माफिया को प्रदान कर दी। तत्कालीन मंत्री परिषद के सदस्यों की शह पर अफसरों ने म.प्र. नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता अधिनियम 2018 की धज्जियां उड़ाते हुए 300 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिये।

राज्यपाल से की थी मांग

दिग्गी ने आगे लिखा- मैंने इस मामले की जांच के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय को 10.09.2023 को पत्र लिखकर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त या EOW से जांच कराने की मांग की थी। लेकिन जांचों की परतों में फंसने के डर से शीर्ष राजनेता और मंत्री इस ‘व्यापम-2’ जैसे घोटाले से बचने की कोशिश करते रहे। इस बीच अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और NGO में काम करने वाले लोगों ने HC की ग्वालियर बेंच में उच्च स्तरीय जांच के लिए याचिका लगाई। जिस पर संज्ञान लेकर कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिये। मामला CBI की स्थानीय ईकाई के पास जांच के लिये आया। भ्रष्टाचार में गले-गले तक डूबे राज्य सरकार के अफसरों और फर्जी कॉलेजों को बचाने के लिये कॉलेज संचालकों ने सीबीआई अफसरों को ही रिश्वत के जाल में समेट दिया।

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दिग्विजय बोले- चुप्पी साधे बैठी एमपी सरकार

आपका नारा है कि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ की बात को CBI के अफसरों ने हवा में उड़ा कर नर्सिंग कॉलेजों का भंडाफोड़ करने की जगह दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपए बटोर चुके है। वो तो भला हो दिल्ली में बैठे सीबीआई अफसरों का जिन्होंने भोपाल में कार्यरत CBI के अधिकारियों को पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज एकत्र कर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली मुख्यालय से दोषी अफसरों को सेवा से बर्खास्त कर FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टर CBI का यह कदम स्वागत योग्य है। लेकिन करोड़ों के इस भ्रष्टाचार में चुप्पी साधे बैठी मध्यप्रदेश सरकार ने अपने यहां के दोषी कर्मचारियों को सेवा से बेदखल नहीं किया है। नर्सिंग घोटाले की जांच के साथ-साथ ‘व्यापम घोटाले’ के प्रकरणों में आरोपियों को क्लीनचिट दी गई थी, ऐसे संदिग्ध प्रकरणों की पुनः जांच कराने का निर्णय लिया जाए। व्यापम के प्रकरणों के अनेक मामले संदिग्ध अधिकारियों ने बिना पूर्व जांच किए क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी।

पूर्व सीएम ने की ये मांग

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि दिल्ली मुख्यालय में पदस्थ ईमानदार पुलिस अफसरों की एक ‘‘स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम’’ गठित कर माननीय उच्च न्यायालय के माननीय सिटींग जज की देखरेख में समय-सीमा तय करते हुए मध्यप्रदेश में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों की जांच कराई जाये। क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार स्वतः फंसने के डर से मामले की गहराई से जांच कराना नही चाह रही है। केंद्रीय स्तर से CBI जांच कराने पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी, शिक्षा माफिया और सीबीआई के स्थानीय अफसरों पर शिकंजा कस सकेगा। ऐसे दोषी अफसर जेल भी जाएंगे और सेवा से भी बर्खास्त होंगे।

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