सिमी पर प्रतिबंध को लेकर HC में सुनवाई: दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें, ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार को भेजेगा रिपोर्ट
कुमार इंदर, जबलपुर। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज दूसरे और अंतिम दिन सिमी के वकील ने अपना पक्ष रखा। सिमी की ओर से कहा गया कि अब इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लंबे समय से सिमी से एक भी एक्टिविटी नहीं हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने तैयार की रिपोर्ट
सीमी की ओर से वकील ने दलील दी गई कि मध्यप्रदेश से सिमी का नेटवर्क और उनके सदस्य पूरे तरह से खत्म हो गए हैं।2007 के बाद से उनकी कोई भी गतिविधि नहीं हुई हैं। प्रदेश से सिमी का नामोनिशान मिट चुका हैं। इसलिए प्रतिबंध हटाया जाए। ट्रिब्यूनल ने दोनों ही पक्षों के दावे-आपत्ति सुनने के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। मामले में ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव ने सुनवाई की। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सिमी संगठन का प्रतिबंध पांच वर्ष के लिए बढ़ाया था।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक