हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई की पोल खोल हुई नजर आई है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जी प्लस टू की बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी सिस्टम अनिवार्य करने का एक आदेश जारी किया था। जिसमे कहा गया था कि अगर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं मिला तो उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी। कुछ बिल्डिंगों को दिखावटी कार्रवाई के लिए सील जरूर किया गया। लेकिन उसके बाद कार्रवाई फिर ठंडे बस्ते में चली गई।

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मंगलवार रात 1:00 बजे पलासिया थाना क्षेत्र स्थित संगी मोटर्स वर्कशॉप में भीषण आग लगी।  जिसे बुझाने में 1 लाख 11 हजार लीटर पानी फायर ब्रिगेड की टीम को बुझाने में लगा। लगभग 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यह तो गनीमत रही कि आग देर रात को लगी थी। अगर यह आग दिन में लगती तो यहां पर वर्कशॉप में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, एक बड़ी घटना हो सकती थी। जिला प्रशासन की दिखावटी कार्रवाई की आग लगने के बाद जिला प्रशासन की दिखावटी कार्रवाई की पोल खोल हुई नजर आई है। फायर ब्रिगेड की टीम से जब lalluram.com ने बातचीत की तो उन्होंने बताया यहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम भी मौजूद नहीं है। फायर एचडी एक्सपायर मिले, अगर यहां फायर सेफ्टी सिस्टम लगा होता तो आग विकराल रूप नहीं लेती। 

कलेक्टर ने जारी किया था आदेश

इंदौर के C21 मॉल के सामने रूफटॉप रेस्टोरेंट मचान में भीषण आग लगी थी। जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। यह आग लगने के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने रूफटॉप पर संचालित हो रहे रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी थी। इसके साथ ही आदेश जारी किया था कि जी प्लस टू की बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी सिस्टम होना अनिवार्य है।  अगर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं पाया गया तो उन्हें सील करने के आदेश कलेक्टर ने जारी किए थे। इसके साथ ही एसडीएम ने कुछ बिल्डिंगों को सील कर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल किए थे की इन बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं पाया गया।  इसलिए इन्हें सील किया गया है। 

लेकिन संगी मोटर्स में आग लगने के बाद जिला प्रशासन की दिखावटी कार्रवाई की पोल खोल हुई नजर आ रही है। इससे यह तो साफ जाहिर होता है कि इंदौर में जिला प्रशासन के आदेश को लोग कितनी गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में और भी कई शोरूम और बिल्डिंग ऐसी हैं, जिनमें फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है। अब इस खबर के बाद जिला प्रशासन जरूर बिल्डिंगों पर कार्रवाई करना शुरू करेगा और कुछ दिनों बाद फिर यह कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाएगी। 

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