Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को टोड़ाभीम के मूंडिया में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम एवं विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने करीब तीन दशक तक भारतीय सेना में रहते हुए चीन एवं पाकिस्तान के खिलाफ युद्धों में भी भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जिब्राल्टर की चट्टान’ बैंसला ने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद समाज में असमानता, अशिक्षा और पिछड़ेपन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह, शादियों में फिजूलखर्ची और दहेज-प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने में अहम योगदान दिया।
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किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतिगत निर्णयों के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने का काम किया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रथम चरण में राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये की गई है।
सीएम शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर नल से जल’ के संकल्प से प्रदेशवासियों को वंचित रखा। राज्य में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने केवल लुभावने वादे किए थे, गरीब से उनका कोई सरोकार नहीं था। गांवों में सड़क-पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब हमारी सरकार प्रदेशवासियों से किए प्रत्येक वादे को पूरा करेगी।
सीएम ने किसानों के हित में लिए गए निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 40 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन तथा 50 हजार से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की स्वीकृति जारी की है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, 248 मोबाइल वेटेनरी इकाइयों के माध्यम से पशुओं को त्वरित चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
ईआरसीपी से दूर होगी किसानों की पेयजल-सिंचाई की समस्या
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में किसानों की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने काफी अरसे से लंबित ईआरसीपी परियोजना को मंजूरी देकर धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गेहूं के एमएसपी पर 125 रुपये बोनस प्रदान कर 2,400 रुपये करना, किसानों को बिजली बिलों में 8 हजार करोड़ रुपये का अनुदान देना, फसली ऋण वितरण योजनान्तर्गत 10 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने, 41 हजार 137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
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