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अगर आपके पास है आयुष्मान कार्ड तो हेलीकॉप्टर से आएंगे डॉक्टर, 70 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों का होगा निशुल्क इलाज, जानिए CM मोहन ने और क्या कहा

saurabh
मध्यप्रदेश
अगर आपके पास है आयुष्मान कार्ड तो हेलीकॉप्टर से आएंगे डॉक्टर, 70 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों का होगा निशुल्क इलाज, जानिए CM मोहन ने और क्या कहा

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत आयोजित ‘भक्ति संध्या’ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पर्यावरण दिवस से लेकर गंगा दशहरा तक पूरे प्रदेश में चले इस अभियान में सहभागिता करने के लिए सभी का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि अगर कोई आयुष्मान कार्ड धारक मरीज उज्जैन या कहीं और भर्ती है, यदि उसकी हालत खराब है और उसे इंदौर या दिल्ली-मुंबई ले जाना है, तो हेलीकॉप्टर से निःशुल्क पहुंचाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आगे कहा, जल गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन नहीं, बल्कि एक पड़ाव पूरा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं हमारा संकल्प है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जिसे इलाज करना है, सरकारी या प्राइवेट में, उसका खर्चा सरकार उठाएगी।  जाति, धर्म का हो। 

उदाहरण के लिए अगर कोई उज्जैन में भर्ती है, उसे इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई ले जाना है, अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से डॉक्टर आएंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसे 2 लाख रुपए लगेंगे। सीएम ने आयोजन के दौरान जल स्त्रोतों के संरक्षण व संवर्धन के लिए सभी को संकल्प दिलाया।

5 बीघा जमीन बेचकर महिला ने कराया घाट का निर्माण, सीएम मोहन ने दिया सम्मान

मुख्यमंत्री ने उज्जैन की महिला को सम्मानित किया जिन्होंने 5 बीघा जमीन बेचकर घाट का निर्माण कराया। उन्होंने कहा, निनोरा गांव की सीता बाई जी जल संरचनाओं की व्यवस्थाओं के लिए उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन्होंने अपनी 5 बीघा जमीन बेचकर 3 करोड़ रुपए की लागत से जनहित में पक्के घाट का निर्माण करवाया है, यह प्रेरणा सबको मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन में 28 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 2,700 से अधिक विभिन्न प्रकार के निर्माण और जीर्णोंद्धार के काम हुए। हमने निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां कहीं तालाब या नदी का गहरीकरण होगा, तो रॉयल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन किसानों को मिट्टी चाहिए, वो उसे ले जा सकते हैं।

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