सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का बड़ा असर हुआ है. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से 6 सूत्रीय मांगों पर सहमति मिलने के बाद शहीद जवानों के परिवारों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल ख़त्म कर दी है. लल्लूराम डॉट कॉम ने शहीद परिवारों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी. डिप्टी सीएम ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मंत्रालय में शहीद परिवारों के साथ बैठक की और उनकी मांगो लेकर चर्चा की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने मांगों पर सहमति जताते हुए 30 जुलाई को शहीद परिवारों की बैठक बुलायी है.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने शहीद परिवारों के साथ बैठक के बाद कहा कि आज मैंने इनके दर्द को सुना, बीते 5 सालों से इस मामले पर राजनीति करने अलावा कोई सुनवाई नहीं हुई है. डिप्टी सीएम ने बताया कि आचार संहिता की वजह से हम इसे लेकर कोई निर्णय नहीं ले सके थे. वहीं बैठक में शामिल शहीद परिवार के लोगों ने कहा कि आज हमारी बात पूरी सुनी गई है और आश्वासन भी दिया गया की हमारी मांग पूरी होगी, अगले 30 जुलाई को क्या हमारी मांगों को लेकर गृह मंत्री ने बैठक बुलायी है. इसलिए आज हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लिया है.
ये मांगें शहीद परिवार संघ द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रखी गई हैं
- शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण:
- शहीदों के बच्चों के लिए शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में सीट आरक्षण किया जाए और उन्हें स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाए.
- पुलिस भर्ती में आरक्षण:
- आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक तक की भर्ती में शहीदों के बच्चों के लिए सीट आरक्षित की जाए.
- पेंशन प्रावधान:
- नक्सल घटना में शहीद हुए जवानों के आश्रितों, जैसे सहायक आरक्षक, आरक्षक, APO, गोपनीय सैनिक वर्ग के शहीदों के परिजनों को पेंशन दी जाए.
- शहीद स्मारक का निर्माण:
- शहीद जवानों के पैतृक गांव में स्मृति चिन्ह के रूप में शहीद स्मारक बनाया जाए.
- आवास योजना के तहत आवास:
- शहीद परिवारों को आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किया जाए.
- शहीद परिवार कल्याण आयोग:
- शहीद परिवारों के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन किया जाए.
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