काम में लापरवाही पड़ी भारी, सहकारी समिति में कार्यरत तीन कंप्यूटर ऑपरेटर निलंबित…

राजकुमार भट्ट25 Jun 2024, 11:01 AM June 25, 2024

रोहित कश्यप, मुंगेली। जिले के सहकारी समितियों (PACS) के कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए किए जा रहे कम्प्यूटरीकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन कंप्यूटर ऑपरेटरों को निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई के साथ सहकारिता सहायक आयुक्त ने अन्य ऑपरेटरों को संदेश दिया है कि काम में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई करने से परहेज नहीं किया जाएगा. इसे भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में मिली हार की कांग्रेस करेगी समीक्षा, वीरप्पा मोइली की अगुवाई में कमेटी छह दिनों तक डालेगी डेरा…

सहकारी साख समिति धरदेई के कम्प्यूटर ऑपरेटर गुलाब टंडन, खाम्ही समिति ऑपरेटर सूरज दास वैष्णव और चंद्रखुरी समिति ऑपरेटर संदीप दुबे बार-बार विभाग द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद भी कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे. काम में लापरवाही को देखते हुए सहायक आयुक्त, सहकारिता हितेश कुमार श्रीवास ने तीनों ऑपरेटरों को निलंबित कर दिया है.

बता दें कि वर्तमान में “आत्मनिर्भर भारत अभियान ” के अनुरूप प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) को आत्मनिर्भर बनाने भारत सरकार ने 29 जून 2022 को 2022-23 से 2026-27 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना को मंज़ूरी दी है.

इसे भी पढ़ें : अनुकंपा नियुक्ति मिलते ही मां को भूला बेटा, हाईकोर्ट ने कहा- अब वेतन से कटकर मां के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे

इस योजना के तहत देश भर में 63000 PACS को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसका कुल बजट परिव्यय 2516 करोड़ रुपये है. इस परियोजना में सभी क्रियाशील PACS को ERP (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ़्टवेयर पर लाना शामिल है, जो उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से NABARD से जोड़ता है.

इस योजना के लागू होने के बाद PACS के संचालन की दक्षता में वृद्धि होगी, ऋणों का शीघ्र वितरण, लेन-देन लागत में कमी, भुगतान में असंतुलन को कम करना, लेखांकन और पारदर्शिता में वृद्धि तथा किसानों के बीच PACS के कामकाज के संबंध में विश्वसनीयता में वृद्धि होगी. इस योजना के तहत प्रत्येक PACS को एक कंप्यूटर, वेबकैम, VPN, प्रिंटर और बायोमेट्रिक डिवाइस दिया जाएगा तथा एक राष्ट्रीय स्तर का PACS सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा.