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आदिवासियों को लेकर कांग्रेस की नई कवायद: विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष उठाएगा ये मुद्दा, बीजेपी बोली- Congress ने सिर्फ छलने का काम किया   

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश
आदिवासियों को लेकर कांग्रेस की नई कवायद: विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष उठाएगा ये मुद्दा, बीजेपी बोली- Congress ने सिर्फ छलने का काम किया   

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आदिवासियों को लेकर कांग्रेस फिर ग्राउंड जीरो पर एक्टिव होगी। दरअसल, कांग्रेस आदिवासियों के प्रति बढ़ते अपराध, जीवन स्तर, योजनाओं का लाभ और सरकार के दावों की पड़ताल करेगी। साथ ही इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के साथ जनता से भी साझा करेगी। प्रदेश संगठन इस कवायद के लिए वरिष्ठ नेताओं की समिति का भी गठन करेगी।

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उधर, विधानसभा के मॉनसून सत्र में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। आदिवासियों को लेकर नई कवायद पर कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है। बीजेपी सरकार में आदिवासियों के प्रति अपराधों का आंकड़ा आसमान छूता जा रहा है। पेशाब से जुड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं के बाद सरकार आदिवासियों के पैर धोने का नाटक करती है। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने आदिवासियों को लेकर पूरा खाका तैयार किया है। न सिर्फ विधानसभा बल्कि इन आंकड़ों के साथ आदिवासी वर्ग के बीच कांग्रेस जाएगी। साथ ही प्रदेश और सरकार को सच का आईना दिखाने का काम भी कांग्रेस करेगी। यह काम भी स्पेशल कमेटी के द्वारा होगा। 

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उधर, बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि जमुना देवी से लेकर विक्रांत भूरिया तक कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी वर्ग को छलने काम किया। राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी बनती है। हकीकत में सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस की आदिवासी विरोधी नीतियों के कारण ही पिछड़ों की दुर्गति हुई थी। बीजेपी सरकार में इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का काम हुआ। आदिवासियों के प्रति अपराध हो या योजनाओं का लाभ हर स्तर पर जीवन स्तर बदलने के लिए काम किया जा रहा है। मोदी कैबिनेट में दो मंत्री आदिवासी वर्ग से हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई कर रही है। न बुलडोजर रुका है न ही कार्रवाई।

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