नई दिल्ली . ऐप आधारित टैक्सी व डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनिया बगैर लाइसेंस सेवाएं दे रहीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
दिल्ली परिवहन विभाग के इनफोर्समेंट टीम ने बीते 4 दिन में ऐसे 70 से अधिक वाहनों को जब्त किया है, जो ऐसी कंपनियों के साथ सेवाएं दे रहे हैं जिन्होंने अब तक लाइसेंस नहीं लिया है, लाइसेंस लेने की तय समय सीमा खत्म हो चुकी है. वर्तमान में दिल्ली में 15 के करीब ऐप आधारित सेवा प्रदाता कंपनियों ने लाइसेंस लिया है. उबर, ओला, इनड्राइव समेत ऐप आधारित सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए दिल्ली सरकार ने बीते जनवरी में कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता नीति की अधिसूचना जारी की थी. सरकार ने पहले से सेवाए दे रहीं कंपनियों से कहा था कि अधिसूचना जारी होने के करीब 90 दिन के भीतर उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
बीते 15 जून को 90 दिन की सीमा खत्म हो गई, लेकिन अभी तक करीब 15 कंपनियों ने ही लाइसेंस लिया है. सरकार के बार-बार निर्देश के बाद भी कई कंपनियों ने लाइसेंस नहीं लिया. अब बिना लाइसेंस के सेवाए दे रहीं ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाता कंपनियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. बीते 4 दिन में अभियान के दौरान कुल 70 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें 4 पहिया के साथ बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन भी शामिल है. नीति के तहत डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनियों को इलेक्ट्रिक बाइक के साथ सेवाएं देनी है, जबकि बाइक टैक्सी को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है.
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