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ऊर्जा विभाग और नगर निगम आमने-सामनेः अब बिना अनुमति बिजली कंपनी डिवाइडर-फुटपाथ पर पोल नहीं लगा सकेगी

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में बकाया बिल वसूली के लिए उपभोक्ताओं की सूची सार्वजनिक जगहों पर चस्पा के बाद बिजली कंपनी और नगर निगम आमने-सामने हो गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के शहर में नगर निगम और बिजली कंपनी में प्रशासनिक युद्ध छिड़ गया है। बिजली कंपनी से परेशान BJP-CONG के पार्षदों ने बिजली कम्पनी को घेरा है। इस संबंध में नगर निगम की बैठक में बड़ा निर्णय लिया है।

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अब बिजली कंपनी को नगर निगम सीमा में प्रति पोल 2 हजार और प्रति ट्रांसफार्मर लगाने पर 5000 की राशि नगर निगम प्रशासन को देना होगी। राशि मिलने के बाद नगर निगम बिजली कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। अब निगम के बिना अनुमति बिजली कंपनी डिवाइडर और फुटपाथ पर पोल नहीं लगा सकेगी। मामले को लेकर नगर सरकार में BJP नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि- अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बिजली कंपनी नगर निगम के नलकूपों सहित अन्य कामों पर भारी भरकम मनमाना बिल वसूलती थी, अब बिजली विभाग को सबक सिखाने का वक्त आया है।

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