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राजस्व महाअभियान 2.0 : अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर कलेक्टर ने दिए ये निर्देश, 45 दिन में होगा समस्या का समाधान

Anjali Pandey
मध्यप्रदेश

आकिब खान, दमोह हटा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 18 जुलाई को राजस्व महा अभियान चरण-2 की घोषणा की। इसके बाद से कलेक्टर सुधीर कोचर ने तहसील मुख्यालयों पर पहुंचकर राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर महाभियान को सफल बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर आज दमोह के हटा के शासकीय महाविद्यालय में कलेक्टर कोचर ने एक बैठक की।

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राजस्व महा अभियान 2.0 को लेकर हुई बैठक में एसडीएम राकेश मरकाम, तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी और मानसी अग्रवाल सहित राजस्व निरीक्षक पटवारी उपस्थित हुए। बैठक में एसडीएम राकेश मरकाम ने महाअभियान भाग एक में लिए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके साथ ही अभियान 2.0 के टारगेट प्रस्तुत किए।

45 दिन चलेगा अभियान

कलेक्टर कोचर ने पटवारी और आरआई से उनके महाभियान भाग एक के अनुभव पूछे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, जो समस्याएं सामने आई है उसे भाग दो में राजस्व से संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा इस अभियान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, अभिलेखों में सुधार, न्यायालयीन और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण, डिजिटल क्रॉप सर्वे यह सब कुछ शामिल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि, राजस्व एवं जमीन से जुड़ी जो लोगों की समस्याएं है, उनका समय पर निराकरण कर सकें। यह अभियान 45 दिन चलेगा।

केवल अधिकारियों पर नहीं निर्भर है अभियान

कलेक्टर कोचर ने कहा यह अभियान खासतौर से राजस्व से जुड़ी समस्याओं के स्थाई निराकरण से संबंधित है। कई प्रकरण तहसीलदार के आदेश के बावजूद क्रियान्वित नहीं हो पाता। आदेश का सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक अमल नहीं हो पाया है, तो अधिकारी उसको करवाएंगे। अब यह अभियान केवल अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहेगा, अधिकारी सीधे जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। ऐसे जितने भी प्रकरण है, जिसका निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा कर दिया गया।

कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

कलेक्टर ने निर्देश देने हुए कहा कि, पीएम किसान में जो अपात्र है उन्हें हटाया जाए और उनकी जानकारी को अद्यतन किया जाए, जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनकी ई-केवाईसी कराई जाए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने हटा क्षेत्र के किसानों से और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वामित्व से संबंधित या राजस्व से संबंधित परेशानी है। तो एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अमले के ध्यान में लाएं। इसके बाद इसका निराकरण 45 दिन के अंदर किसी भी स्थिति में कराया जाएगा।

स्कूलों की मनमर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर कोचर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, निजी स्कूल द्वारा ऊंचे दामों में किताब बेचने का मामला गंभीर है। इस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने दो तीन कमरों में नियम विरुद्ध संचालित स्कूलों पर भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को सख्ती से आगे बढ़ाने की बात कही है।

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