शब्बीर अहमद, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इस पर सियासत लगातार जारी है। एमपी से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आदेश पर रोक लगाने के लिए SC का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि ये देश को नफरत की तरफ धकेलने का फैसला था। अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी ने ऐसा आदेश निकाला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मध्यप्रदेश में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, विपक्ष ने भ्रम फैलाया है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट वाली दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। यूपी में दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने के फरमान का जबरदस्त विरोध हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल SC ने नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदार खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
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इस फैसले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का यह फैसला देश को नफरत की तरफ धकेलने का फैसला था। मोहब्बत से जोड़ने का आदेश नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बचाने के लिए इस तरह का आदेश निकाला था।
बीजेपी ने कहा – मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं
वहीं बीजेपी प्रवक्ता मिलिन भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश में दुकानों के बाहर नाम लिखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विपक्ष ने मध्य प्रदेश को लेकर भ्रम फैलाया है। SC ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से पक्ष मांगा है। एमपी सरकार उसका जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे दिया, ये पूरा पढ़ने के बाद ही कुछ कह पाएंगे।
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आरिफ ने RSS को घेरा
आरिफ मसूद ने RSS की शाखा में केंद्रीय कर्मचारी के जाने के इजाजत पर कहा कि सरकार को पीछे से संघ चला रही है। सरकार, संघ की कठपुतली है। आदेश निकाले या फिर न निकाले नियुक्तियां कहां से हो रही है, सब जानते हैं। सरकार के सब फैसले संघ लेता है, उनके निर्णय को चैलेंज किया जाएगा। RSS की आईडियोलॉजी देश को बांटने वाली, आरएसएस ने आज तक कोई सेवा भाव का काम नहीं किया।
नागर सिंह चौहान के समर्थन में उतरी कांग्रेस
नागर सिंह चौहान के खुलकर विरोध किए जाने पर आरिफ मसूद ने कहा कि मैं खुद नागर चौहान से अनुरोध करूंगा कि वह असली में आदिवासी हैं तो वह डटे रहे, अगर सरकार ने गलत किया है तो वह डटे रहे, कांग्रेस भी उनके साथ है। बाद में उनको कोई और मलाई पद दे दिया गया तो नाराजगी खत्म हो जाए। पूरा खेल मलाईदार पदों के लिए हो रहा है।
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