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Budget 2024: उम्मीदों वाला दिन… मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, इनकम टैक्स पेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, होंगे कई बड़े ऐलान

Ravi Ranjan
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Union Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट-2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज सुबह 11 बजे पेश करेंगी। बजट से पहले संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। इस बजट पर पूरे देश की नजर है और हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं। इस बजट में लोकसभा चुनाव का असर भी देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स पेयर्स (income tax payers) को बड़ी राहत मिल सकती है। मोदी के तीसरे टर्म में भी किसान, महिला, गरीब और युवा पर फोकस होगा। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा, जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा। आज का बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला हो सकता है।

ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। बजट पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। तो आइए जानते हैं इस बजट में मोदी और सीसातरण के पिटारे से किसान, महिला, गरीब और युवाओं के लिए क्या निकल सकता हैः-

नया टैक्‍स स्‍लैब हो सकता है पेश

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बढ़ोतरी के अलावा, कई टैक्‍सेशन और फाइनेंस एक्‍सपर्ट्स 15-20 लाख रुपये के बीच की आय के लिए एक अलग टैक्‍स स्लैब शुरू करने की वकालत कर रहे हैं. वर्तमान में, 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगता है. 25 प्रतिशत का नया टैक्‍स स्लैब अधिक संतुलित हो सकता है.

आधी आबादी के लिए क्या होगा?

सूत्रों के मुताबिक सरकार लखपति दीदी योजना के अलावा लाडली योजना को विस्तार देने का ऐलान कर सकती है. मोदी सरकार देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. ऐसे में इस योजना के दायरे को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है. सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार बजट में लाडली बहना योजना को लेकर भी कोई घोषणा कर सकती है. ये योजना अभी मध्य प्रदेश में चल रही है जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं. इस योजना के जरिए सरकार करोड़ों महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी. वहीं बेहतर स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम के लिए बजट बढ़ सकता है.

मिडिल क्‍लास के लिए क्‍या हो सकता है खास?

मिडिल क्‍लास को उम्मीद है कि टैक्‍स की रेट कम होंगी और बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में, ओल्‍ड टैक्‍स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये है. ऐसी उम्मीद है कि नई व्यवस्था के तहत सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है. टैक्सआराम इंडिया के संस्थापक-निदेशक मयंक मोहनका के अनुसार, इस तरह के कदम से टैक्‍स रेवेन्‍यू पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई टैक्‍स स्लैब में आने वालों को काफी बचत हो सकती है.

किसानों पर फोकस होगा बजट

प्रधाममंत्री मोदी के तीसरे टर्म में फिर से किसानों पर फोकस होगा. सरकार किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू कर सकती है. किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ सकती है. सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है. बिना किसी सिक्योरिटी के लोन 160000 से बढ़कर 2,60,000 संभव है. सरकार फसलों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देगी. PM-AASHA स्कीम के लिए अतिरिक्त बजट दिया जा सकता है. तूर, उड़द, और मसूर दाल की पूरी खरीदारी की घोषणा संभव है.

बुजुर्गों के लिए होगा बड़ा ऐलान!

लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बुजुर्गों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का जिक्र किया था. माना जा रहा है कि इसपर ऐलान हो सकता है. चर्चा है कि आयुष्मान योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है. फरवरी महीने के अंतरिम बजट में बुजुर्गों को लेकर कोई खास फैसले नहीं लिए गए थे. लिहाजा इस बार के बजट में सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन राशि को बढ़ाने का फैसला ले सकती है.

 हो सकते हैं ये बड़े फैसलेः-

– पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.
– कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
– ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.
– मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं.
– महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.
– नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.
– खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.
– हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.
– इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
– MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.
– ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.
– EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.
– ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.
– पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
– श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.

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