Nishikant Dubey: झारखंड (Jharkhand) में 25 विधानसभाओं में 110 फीसदी मुस्लिम आबादी (muslim population) बढ़ गई है। वहीं संथाल परगना में 10 फीसदी आदिवासी आबादी घट गई है। ये दावा झारखंड के गोड्डा से BJP सासंद निशिकांत दुबे ने सद का मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के दौरान गुरुवार को किया। BJP सासंद के इस दावे के बाद लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया।
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बजट पर चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ रही है। वो आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। हमारे यहां जो महिला आदिवासी कोटे से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं उनके पति मुस्लिम हैं। हर पांच साल में 15 से 17 फीसदी विधानसभा में बढ़ती है।
गोड्डा सांसद ने कहा कि मैं जिस सीट से जीतकर आया हूं, उसकी एक विधानसभा मधेपुर में 267 बूथों पर मुस्लिमों की आबादी 117 फीसदी बढ़ गई। झारखंड में 25 विधानसभा ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 110 फीसदी आबादी बढ़ी है। वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है।
निशिकांत दुबे ने लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि संविधान खतरे में है। हम यहां दलित-पिछड़ों और आदिवासियों को बचाने की बात करते हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार उसका एक मात्र लक्ष्य यही है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जाए। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36 फीसदी थी। आज ये 26 फीसदी है। 10 फीसदी आदिवासी कहां गायब हो गए।
मुर्शिदाबाद, मालदा, अररिया और किशनगंज के केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की
अपने भाषण के दौरान BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा में अभी दंगा हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने वहां आकर हिंदुओं को भगाने का काम किया। इसकी वजह से गांव के गांव खाली हुए हैं। अगर ये बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मुर्शिदाबाद और मालदा से आए लोगों ने हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया। झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। BJP सांसद ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कि कोर्ट ने भी कहा है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लिहाजा सरकार को वहां हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, मालदा और संथाल परगना को केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाए। यहां एनआरसी लागू किया जाए।
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