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PM मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक , INDI अलायंस ने किया मीटिंग का बहिष्कार

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नई दिल्ली: दिल्ली में आज सुबह 10 बजे से PM मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है. दिल्ली में हो रही इस बैठक को लेकर जमकर सियासत हो रही है. केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ बताते हुए I.N.D.I.A. अलायंस वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई है. INDI गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज की नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग के सदस्यों में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल और कई मंत्री शामिल हैं. PM मोदी इस आयोग के चेयरमैन हैं. अब सवाल यह है कि नीति आयोग की इस बैठक में कौन-कौन मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और कौन नहीं. गौरतलब है कि हाल में पेश आम बजट को लेकिर विभिन्न दलों में नाराजगी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो नीति आयोग को ही खत्म करने की मांग उठा दी है. उनका कहना है कि नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग को फिर से लाना चाहिए. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस बैठक के बहिष्कार की बात कही है. आइए जानते हैं कि नीति आयोग की बैठक में कौन शामिल हो रहा है और कौन बना रहा है दूरी…

बैठक में कौन-कौन हो रहा शामिल

नीति आयोग की बैठक में भाजपा शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों का शामिल होना तय है. हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री और NDA के सहयोगी नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी मंशा जाहिर नहीं की है. जिन मुख्यमंत्रियों का बैठक में आना तय है, उनमें महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे, यूपी CM योगी आदित्यनाथ, अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू और डिप्टी CM चौना में, त्रिपुरा CM माणिक साहा, असम CM  हिमंता बिस्वा सरमा, ओडिशा CM मोहन चरण माझी, छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव साय, गुजरात CM भूपेंद्र पटेल, राजस्थान CM भजनलाल शर्मा, मेघालय CM कोनराड संगमा, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी. हालांकि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के सहयोगी दलों ने इस मीटिंग से दूरी बनाई है. वहीं, ममता का भी आरोप है कि बजट में विपक्ष शासित प्रदेशों को तवज्जो नहीं दी गई है.

कौन बना रहा है दूरी

इसके अलावा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक से दूरी भी बना रखी है. इनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, कर्नाटक के CM सिद्दारमैया, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुख्खू, पंजाब के CM भगवंत मान, केरल के CM पी विजयन, पुडुचेरी के एन रंगास्वामी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं.

यह है बैठक का मकसद

केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक, इस बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है. बयान में कहा गया, ‘‘शनिवार 27 जुलाई 2024 को होने वाली शासी परिषद की बैठक में ‘विकसित भारत @2047’ पर ‘दृष्टिकोण दस्तावेज’ के लिए अवधारणा पत्र पर चर्चा की जाएगी…बैठक में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा. बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा.