चंडीगढ़. अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फसलों के लिए एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से मना करके किसानों को नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और भावांतर योजना को लागू करने का आह्वान किया.
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वाधा बॉर्डर दोबारा खोलने, साइकिल और खेल उद्योग को रियायतें देने व पंजाब को ग्रामीण विकास फंड और सर्व शिक्षा अभियान का बकाया जारी करने की भी मांग की. बजट पर बोलते हुए सांसद ने पंजाब के साथ की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए राजस्थान को 8 एमएएफ पानी देने के लिए मुआवजा देने तथा चंडीगढ़ को राज्य में हस्तांतरित करने को सुनिश्चित करने की भी मांग की.
इस बात पर जोर देते हुए कि ‘सरकार बचाओ बजट’ 2024 में किसानों, गरीबों, महिलाओं और नौजवानों के साथ भेदभाव किया गया है. हरसिमरत बादल ने कहा, इस बजट में केवल 2 गठबंधन सहयोगी राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार की सेवा करने की कोशिश की गई है.
- Budhni News: कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, ओवरब्रिज के गड्ढों में रोपे धान के पौधे, कहा- हादसों का इंतजार कर रहा प्रशासन
- स्वास्थ्य जागरूकता: रतलाम पुलिस ने 15 किमी लगाई दौड़, DIG समेत अन्य अधिकारियों ने की साइकिलिंग
- Paris Olympic 2024 में भारतीय हॉकी टीम का विजयी आगाज, रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से दी शिकस्त
- उफनती नदी में युवक ने लगाई छलांग, लोगों ने देख मचाया शोर, तलाश जारी
- IND vs SL 1st T20I: सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को दी 43 रनों से मात, रियान पराग ने चटकाए 3 विकेट