शिखिल ब्यौहार भोपाल। केंद्र सरकार को खर्च की जानकारी नहीं देने पर मध्यप्रदेश में योजनाओं का फंड अटक सकता है!मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एमपी के चीफ सेकेट्ररी को मेमोरडम नोटिस भेजा है।

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जानकारी के अनुसार एमपी सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को खर्च की रिपोर्ट नहीं भेजी है। राज्य सरकार से केंद्रीय योजनाओं का फंड लेने के लिए स्टेट नोडल फंड की जानकारी मांगी है। 7 राज्यों ने ई कुबेर में खर्च और हितग्राहियों की जानकारी दी है। एमपी से जानकारी भेजने के लिए आदेश दिया है। 31 जुलाई को केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फंड देगी। चीफ सेकेट्री ने केंद्र के पत्र के बाद कोष और लेखा विभाग के आयुक्त को निर्देश दिए है।

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