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80 करोड़ लोग ‘सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन के जरिए’ गरीबी से बाहर निकले, संरा महासभा अध्यक्ष ने की भारत की तारीफ…

राजकुमार भट्ट
देश-विदेश

न्यूयार्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की डिजिटल क्रांति और देश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि पिछले पाँच से छह सालों में “सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल से” 800 मिलियन (80 करोड़) भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं.

डेनिस फ्रांसिस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ग्रामीण भारत के लोग, जिनके पास पहले बैंकिंग या भुगतान प्रणाली तक पहुँच नहीं थी, अब सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके बिलों का भुगतान करने और ऑर्डर के लिए भुगतान प्राप्त करने में सक्षम हैं.

फ्रांसिस ने खाद्य और कृषि संगठन (FAO) में ‘वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए शून्य भूख की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाना’ विषय पर कहा. “डिजिटलीकरण (किसी देश के) तीव्र विकास का आधार प्रदान करता है. उदाहरण के लिए, भारत का मामला लें. भारत पिछले पाँच से छह वर्षों में केवल स्मार्टफ़ोन के उपयोग से 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा है.”

उन्होंने भारत में उच्च इंटरनेट पहुंच को रेखांकित किया, इसे देश के लिए स्मार्टफ़ोन बूम से लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में उद्धृत किया, साथ ही बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुँच भी. उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को भारत के विपरीत ऐसे परिदृश्यों का सामना नहीं करना पड़ा, और डिजिटलीकरण को अपनाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा, “भारत में ग्रामीण किसान, जिनका कभी बैंकिंग प्रणाली से कोई संबंध नहीं था, अब अपने सभी व्यवसायों को अपने स्मार्टफ़ोन पर लेन-देन करने में सक्षम हैं. वे अपने बिलों का भुगतान करते हैं और ऑर्डर के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं. भारत में इंटरनेट की पहुंच उच्च स्तर पर है क्योंकि लगभग सभी के पास सेलफ़ोन है.”

उन्होंने कहा. “लेकिन वैश्विक दक्षिण के कई हिस्सों में ऐसा नहीं है. इसलिए, समानता की मांग होनी चाहिए. डिजिटलीकरण के लिए वैश्विक ढांचे पर बातचीत करने के शुरुआती कदम के रूप में इस असमानता को दूर करने के लिए कुछ प्रयास और पहल होनी चाहिए.”

पिछले 10 वर्षों से डिजिटलीकरण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य फोकस रहा है. 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद से डिजिटल भुगतान लेनदेन में तेजी देखी गई है, जिसमें UPI का बड़ा योगदान रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से JAM पहल – जन धन, आधार और मोबाइल के माध्यम से डिजिटलीकरण को अपनाने का आग्रह किया है.

इस पहल के तहत, लाखों लोगों ने अपने बैंक खाते खोले हैं, जिनमें ग्रामीण भारत के लोग भी शामिल हैं. बैंक खातों को आधार से जोड़ा गया है और लोग विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने भुगतान सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकते हैं.