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धामी सरकार का बड़ा फैसला: पंचायत भवन निर्माण की राशि बढ़ाई, हर ब्लॉक में 5 गांव बनेंगे आदर्श ग्राम, अब चौपालों में शासन समेत जिलाधिकारी भी लेंगे हिस्सा

sazaan
उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पंचायत भवन निर्माण की राशि बढ़ा दी हैं। प्रदेश में भवन निर्माण की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने के निर्देश दिए गए है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर ब्लॉक में पांच गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। ग्राम चौपालों में अब शासन समेत जिला अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। साथ ही ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को सीएम पुष्कर धामी ने सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक में पांच पांच गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम चौपालों को गंभीरता से लें। इन चौपालों में शासन के वरिष्ठ अफसरों समेत जिला अधिकारी भी हिस्सा लें।

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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गांवों के सुनियोजित विकास को हर ब्लॉक में 5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में काम किया जाए। ताकि देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखण्ड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए गावों के समग्र विकास को योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि मानक तय कर पंचायत भवनों का निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत भवन बनाये जा रहे हैं, वे पर्वतीय शैली में बनाए जाएं। इन भवनों में उत्तराखंड के विरासत की झलक हो।

उन्होंने कहा कि पंचायत भवनों के लिए उचित स्थलों का चयन किया जाए। ताकि उनका ग्राम पंचायतों में पूरा इस्तेमाल हो सके। गांवों के विकास को 15वें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि गांवों के विकास को जो भी योजनाएं बनाई जाए, धरातल पर पहले उसका आंकलन किया जाए।

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शहीदों के नाम पर स्कूल और भवनों के नाम

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सेना और अर्द्धसैन्य बलों के शहीदों के नाम पर उनके गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में शिलापटों पर शहीदों के नाम अंकित करने की व्यवस्था बनाई जाए। सभी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था, गांवों में सड़क निर्माण के समय नालियां बनाए, जिससे जल निकासी की समस्या न हो पाए। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और पार्कों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।