राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान के तहत ट्रैक्स में छूट मिलेगी। दरअसल, उद्योगों को प्राॅपर्टी टैक्स से छूट मिलेगी। वहीं नगरीय सीमा में भी प्राॅपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। प्राॅपर्टी टैक्स की जगह सेवा कर देगा होगा। इसे लेकर मोहन सरकार ने मंथन किया है।

जानकारी के मुताबिक, यह प्रतास्व जल्द कैबिनेट में आ सकता है। वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्र की सीमा में आने वाले इंडस्ट्रीज से नगरीय निकाय प्रापर्टी टैक्स और लीज रेंट लेता है। इनसे न सिर्फ टैक्स वसूला जा रहा है। विभिन्न औद्योगिक संगठन दोहरे कराधार को समाप्त करने की मांग सरकार से काफी समय से कर रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: रायसेन एसपी विकास कुमार शाहवाल का सागर तबादला, ASP कमलेश कुमार को सौंपा SP का प्रभार

गौरतलब है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग-अलग पहल कर रही है। एक ओर रीजनल इंडस्ट्रियल कान्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अब पहले से स्थापित उद्योगों को विशेष रियायत देने की तैयारी चल रही है।

इसे भी पढ़ें: एक बार फिर राजनीतिक अखाड़ा बनी नगर पालिकाः लोकनिर्माण विभाग के प्रभारी पीआईसी सदस्य ने दिया त्यागपत्र

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m